नागपूर : ठाण्यातील वागळे इस्टेटमध्ये असलेल्या पेमेंट गेट वे आणि पे आऊट सुविधा देणाऱ्या एका कंपनीचे बँक खाते हॅक करून १६ हजार १८० कोटी रुपयांचा व्यवहार करण्यात आला. हा व्यवहार वेगवेगळ्या ठिकाणी जवळपास २६० पेक्षा जास्त बँक खाती उघडून करण्यात आला आहे. यासाठी ९७ बनावट नोटराईज्ड करारनामे करण्यात आले. हे संपूर्ण प्रकरण डिजिटल हवाला प्लॅटफॉर्मसारखे असल्याने या संपूर्ण प्रकरणाची एसआयटी (स्पेशल इनव्हेंस्टी गेटिंग टीम)मार्फत चौकशी करण्यात येईल, अशी घोषणा उपमुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात केली.
विधानसभा सदस्य सुनील प्रभू यांनी याबाबतचा प्रश्न उपस्थित केला होता. उत्तरात अधिक माहिती देताना उपमुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, या प्रकरणाची व्याप्ती राष्ट्रीय स्तरावर असल्याने याबाबत बँक खात्यांचा संपूर्ण तपास करण्यासाठी गरज पडल्यास केंद्रीय तपास संस्था, विविध राज्यांची मदत घेण्यात येईल. यामध्ये कुठल्याही बँकेचा सहभाग असल्याचे निदर्शनास आल्यास बँकेवर कारवाई करण्यात येईल. बँकांनी ग्राहकांची ओळख पडताळून पाहणे संदर्भातील (के.वाय.सी.) नियम सक्तीने पाळले पाहिजे. व्यवहाराची व्याप्ती मोठी असल्यामुळे या प्रकरणाच्या चौकशीला एस.आय.टी. ला पहिल्या टप्प्यात तीन महिने कालावधी देण्यात येईल. तसेच सबंधित सर्व खात्यांचे फॉरेन्सिक ऑडिट करण्याचे आदेश देण्यात येतील.
वांद्रे (पश्चिम) येथील सायबर पोलीस स्टेशनचे उर्वरित काम लवकरात लवकर पूर्ण करून उद्घाटनाची कार्यवाही करण्यात येईल, अशी माहितीही त्यांनी एका उपप्रश्नाच्या उत्तरात दिली. या प्रश्नाच्या चर्चेत सदस्य रवींद्र वायकर, योगेश सागर, कॅप्टन सेल्वन, आशिष शेलार, आदित्य ठाकरे यांनी सहभाग घेतला.
केंद्र आणतोय 'डेटा प्रोटेक्शन' कायदाप्रत्येकांची वैयक्तिक माहिती सुरक्षित राहण्यासाठी केंद्र सरकार 'डेटा प्रोटेक्शन' कायदा आणत आहे. त्यामध्ये 'डेटा लिकेज' होण्याबाबतची सर्व शक्यता लक्षात घेण्यात आली आहे. हा सर्वंकष असा कायदा आहे. आधार कार्डची माहिती अद्ययावत आणि पडताळणी करण्यासाठी केंद्र सरकारने आधार पडताळणी मोहीम सुरू केली आहे. डेटा लिकेजबाबत राज्यातही गरज असल्यास तपासून अशी यंत्रणा उभारण्यात येईल, असेही उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.