साहेब! शरीराशिवाय विकण्यासाठी काहीच उरले नाही

अकोला जिल्ह्यातील सावकारांकडून शेतकऱ्यांची किडनी काढण्याचे प्रकरण म्हणजे शेतकऱ्यांच्या विदारक परिस्थितीचा

धरणे मंडपातील सावकारपीडित शेतकऱ्यांची विदारक व्यथा
निशांत वानखेडे ल्ल नागपूर
अकोला जिल्ह्यातील सावकारांकडून शेतकऱ्यांची किडनी काढण्याचे प्रकरण म्हणजे शेतकऱ्यांच्या विदारक परिस्थितीचा कळसच म्हणावे लागेल. पण साहेब ! शेतकऱ्याईजवळ शरीरातील अवयवाशिवाय विकण्यासारखे आता काहीच उरले नाही, मग करावं काय, असा काळीज पिळवटून टाकणारा प्रश्न धरणे मंडपात बसलेल्या अकोला जिल्ह्याच्या शेतकऱ्याने विचारला आहे.
दुष्काळ, नापिकी अशा परिस्थितीत होरपळल्यानंतरही सावकारी पाशात अडकलेल्या शेतकऱ्यांना कशा हालअपेष्टा सहन कराव्या लागतात, हे नव्याने सांगण्याची गरज नाही. मात्र अशा जीवघेण्या परिस्थितीतही प्रशासनाकडून त्यांची कशी पिळवणूक केली जाते याचे कथन सावकारग्रस्त शेतकरी समिती महाराष्ट्रच्या धरणे मंडपात बसलेल्या शेतकऱ्यांनी केले. आंदोलनात बसलेले अकोला जिल्ह्यातील गोरेगाव खुर्द येथील रामेश्वर वाकोडे यांनी प्रशासनाच्या हलगर्जीपणाची हकीकत सांगितली. रामेश्वर यांच्यासह गावातील ६५ शेतकऱ्यांच्या जमिनी एका स्थानिक सावकाराकडे गहाण होत्या. मात्र नियमानुसार अवैध ठरत असलेल्या या सावकाराविरोधात शेतकऱ्यांनी न्यायालयीन लढाई लढली आणि जिंकलीही. न्यायालयाने संबंधित सावकारावर कारवाईचे करण्याचे निर्देश जिल्हा निबंधकाला दिले. मात्र निबंधकाने कोणतीही कारवाई केली नाही. या अधिकाऱ्याने जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाची पायमल्ली केल्याचे वाकोडे यांनी सांगितले. यवतमाळ जिल्ह्याच्या धारवा येथील महादेव घुले या शेतकऱ्यासोबतही हाच प्रकार झाला. जिल्हा निबंधकाने १० जुलै २०१५ला येथील अवैध सावकारावर कारवाई करण्याचे निर्देश सहायक निबंधकाला दिले. मात्र ७ महिने उलटूनही संबंधित अधिकाऱ्याने कुठलीही कारवाई केली नाही. अवैध सावकारावर गुन्हे सिद्ध होऊनही कारवाई का केली जात नाही, असा संतप्त सवाल या शेतकऱ्यांनी केला आहे.
या प्रश्नांसह विविध मागण्यांसाठी सावकारग्रस्त शेतकरी समिती महाराष्ट्रतर्फे धरणे आंदोलन करण्यात येत आहे. सावकारी कर्जमुक्ती लाभाची कालमर्यादा १५ वर्षावरून ३० वर्षे करण्यात यावी, अवैध सावकारांवर मकोकाअंतर्गत कारवाई करावी या व इतर मागण्या या संघटनेने केल्या आहेत.(प्रतिनिधी)

निबंधकाच्या चुकीमुळे शेतकरी लाभापासून वंचित
आंदोलनाचे नेतृत्व करणाऱ्या अरुण इंगळे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार राज्य शासनाने शेतकऱ्यांवरील सावकारी कर्जमाफीची घोषणा केल्यानंतर अकोल्याच्या जिल्हा निबंधकाने सावकाराला लाभ पोहचविण्यासाठी त्या सावकाराने संपूर्ण जिल्ह्यात वाटलेल्या कर्जाची यादी जाहीर केली. मात्र नियमानुसार परवानाधारक सावकाराचे कार्यक्षेत्र केवळ तालुक्यापुरते मर्यादित आहे. यामुळे निबंधकाच्या यादीमुळे हा सावकार अवैध ठरला होता. यामुळे सावकाराला वाचविण्यासाठी निबंधकाने तालुक्याच्या कार्यक्षेत्राला नगर असे दर्शविले.