मंत्रालयाच्याच बनावट पत्राने घेतली शालार्थ आयडी

Nagpur : गोंदियातील संस्थाचालकांचा प्रताप; अधिकाऱ्यांचेही संगनमत

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : थेट शिक्षण व क्रीडा मंत्रालयाचे बनावट पत्र तयार करून विनाअनुदानित तुकडीच्या शिक्षकांना नियमबाह्य पद्धतीने अनुदानित शाळेत वर्ग करून शालार्थ घेतले व वेतनही सुरू केल्याची धक्कादायक माहिती समोर येत आहे. गोंदिया जिल्ह्यातील भवभूती संस्थेसह अनेक शाळांमध्ये असा बोगसपणा करून २०१७ पासून शासनाची कोट्यवधीची फसवणूक केल्याची तक्रार मंत्रालय व उच्चाधिकाऱ्यांकडे देण्यात आली आहे.

गोंदिया जिल्ह्यातील आमगावच्या भवभूती शिक्षण संस्थेद्वारे संचालित आदर्श विद्यालय, आमगाव, रामकृष्ण विद्यालय, कुन्हाडी, ता. गोरेगाव व रवींद्र विद्यालय, चोपा, ता. गोरेगाव येथील आठ शिक्षकांच्या नियुक्तीचे हे प्रकरण आहे. याबाबत सामाजिक कार्यकर्ते यशवंत मानकर यांनी शपथपत्रावर मुख्यमंत्री, शिक्षणमंत्री, शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव व संचालक, पुणे यांच्याकडे तक्रार केली आहे. याशिवाय जिल्ह्यातील इतरही शाळांद्वारे अशा प्रकारे गोलमाल करून शासनाची फसवणूक केल्याचे त्यांनी सांगितले.

त्यांच्या तक्रारीनुसार भवभूती संस्थेच्या काही तुकड्यांना शासनाची मान्यता व शासनाचे अनुदान नाही. यावर तोडगा म्हणून संस्थाचालकाने अस्तित्वातच नसलेल्या सेवा बदल नियमाचा फायदा घेत विनाअनुदानितच्या शिक्षकांना अनुदानित तुकड्यांवर वर्ग केले. वास्तविक २००६ ते २०२२पर्यंत सेवा बदल अधिनियमाबाबतचे कोणतेही परिपत्रक राज्य शासनाने काढलेले नव्हते. हे शासन परिपत्रक २०२४ ला निघाले. मात्र, संस्थाचालकाने थेट मंत्रालयातून सेवा बदल नियमांतर्गत शिक्षक नियुक्तीचे बनावट पत्र तयार केले. त्यानंतर गोंदिया जि.प.च्या शिक्षणाधिकाऱ्यांपासून ते तत्कालीन शिक्षण उपसंचालक तसेच वेतन व भविष्य निर्वाह निधी पथक अधीक्षकांशी संगनमत करून या शिक्षकांच्या नियुक्तीला मान्यता दिली आणि शालार्थ आयडी तयार करीत वेतनही सुरू केल्याची माहिती यशवंत मानकर यांनी नमूद केली. सेवा बदलाचे शासन सन परिपत्रक निघण्यापूर्वी २०१७पासून हा बोगसपणा सुरू असून, शासनाचे कोट्यवधीचे अनुदान लाटण्यात आल्याचा आरोप मानकर यांनी तक्रारीत केला आहे. मंत्रालयाचे पत्र हे बनावट असल्याचे चौकशीतून निष्पन्न झाल्याचे त्यांनी सांगितले.

भंडाऱ्यातूनही तक्रार; जामदार यांच्यावरही ठपका
भंडारा जिल्ह्यातील वरठी येथील नवप्रभात शिक्षण संस्थेमध्ये बनावट दस्ताऐवजाच्या आधारे दोन शिक्षकांची नियुक्ती झाल्याची तक्रार या संस्थेचे विद्यमान अध्यक्ष रामलाल चौधरी आणि सचिव हेमंत बांडेबुचे यांनी नागपूरच्या सदर पोलिस स्टेशनमध्ये दिली आहे. या तक्रारीनुसार, संस्थेचे माजी अध्यक्ष कल्याण डोंगरे आणि तत्कालीन सेवानिवृत्त मुख्याध्यापिका कमला कटारे यांनी बनावट दस्तऐवजाचा आधार घेऊन दोन शिक्षकांची नियुक्ती केली. संस्थेच्या २०१७च्या जाहिरातीचा आधार घेत नियुक्ती झाली नसतानाही कटारे आणि डोंगरे यांनी १६ जुलै २०१७ या तारखेचा उल्लेख करून सुरेश चैतराम पटले आणि ईशा सदानंद आगसे या दोन शिक्षकांच्या नियुक्तीचा बनावट ठराव तयार केला. त्यासाठी बनावट कागदपत्रेही जोडली. ४ जुलै २०१७ पासून या शिक्षकांची नियुक्ती मान्य करीत १० ऑगस्ट २०२२ला विभागीय उपसंचालकांच्या कार्यालयाला प्रस्ताव पाठविला. तत्कालीन विभागीय शिक्षण उपसंचालक वैशाली जामदार यांनी सुरुवातीला त्रूटी काढून या दोन्ही शिक्षकांच्या नियुक्तीचा प्रस्ताव नाकारला. त्यानंतर संस्थेने त्रूटी पूर्ण करून फेरप्रस्ताव सादर केल्यानंतर २४ मे २०२३ रोजी मान्यता दिली व ८ ऑगस्ट २०२४ ला शालार्थ आयडी दिल्याचे तक्रारीत नमूद आहे.

तक्रारीत त्यावेळच्या अधिकाऱ्यांवर गंभीर आरोप
यशवंत मानकर यांनी या घोळात भवभूतीचे संस्थाचालक, शाळांचे मुख्याध्यापक, संबंधित शिक्षक यांच्यासह तत्कालीन शिक्षण उपसंचालक अनिल पारधी व सतीश मेंढे, गोंदिया जि.प.चे माध्यमिकचे शिक्षणाधिकारी सुनील मांढरे, प्रफुल्ल कचवे, गोंदियाचे वेतन व भविष्य निर्वाह निधी पथक अधीक्षक जयप्रकाश जिभकाटे यांचाही सहभाग असल्याचा गंभीर आरोप केला आहे. या सर्वांवर फौजदारी गुन्हा दाखल करावा, शाळांची मान्यता रद्द करावी व शासनाचे नुकसान त्यांच्या संपत्तीतून वसूल करावे, अशी मागणी केली आहे. 

विद्यमान शिक्षण उपसंचालकांचेही दुर्लक्ष
दरम्यान, मानकर यांनी या भ्रष्टाचाराची तक्रार शिक्षण उपसंचालक उल्हास नरड यांच्याकडेही केली होती. मात्र, त्यांनीही या प्रकरणात अक्षम्य दुर्लक्ष केल्याचा आरोप मानकर यांनी केला.

"शिक्षण विभागात झालेल्या भरती घोटाळ्याची एसआयटीमार्फत चौकशी करावी, आवश्यकता असल्यास न्यायिक चौकशी करा. अनेक शाळा सत्ताधाऱ्यांच्या जवळच्या लोकांच्या आहेत."
- आ. विजय वडेट्टीवार, काँग्रेसचे गट नेते

"घोटाळ्यात नागपूर ते गडचिरोलीपर्यंतचे शिक्षण विभागातील अधिकारी कर्मचारी सहभागी आहेत. याची एसआयटी मार्फत चौकशी केल्यास मोठे घबाड पुढे येऊ शकते. शासनाने या संपूर्ण प्रकरणाची एसआयटी मार्फत चौकशी करावी."
- सुधाकर अडबाले, शिक्षक आमदार