मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्ती योजनेत १८२६ कोटीची अनियमितता झाल्याची बाब उघडकीस

मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्ती योजनेत १८२६.८७ कोटी रुपयाची अनियमितता झाल्याची बाब समोर आली आहे. सामाजिक न्याय मंत्री राजकुमार बडोले यांनी बुधवारी विधानसभेत उपस्थित एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात ही माहिती देतांना सांगितले की, सरकारने १७०४ शैक्षणिक संस्थांचे आॅडिट सुरू केले आहे. अशा संस्थांकडून ९३.१६ कोटी रुपये वसूल करण्यात आले आहे.

ठळक मुद्दे९३.१६ कोटी रुपये वसुलीसरकारने दिली विधानसभेत माहिती

आॅनलाईन लोकमत
नागपूर : मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्ती योजनेत १८२६.८७ कोटी रुपयाची अनियमितता झाल्याची बाब समोर आली आहे. सामाजिक न्याय मंत्री राजकुमार बडोले यांनी बुधवारी विधानसभेत उपस्थित एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात ही माहिती देतांना सांगितले की, सरकारने १७०४ शैक्षणिक संस्थांचे आॅडिट सुरू केले आहे. अशा संस्थांकडून ९३.१६ कोटी रुपये वसूल करण्यात आले आहे.
बडोले यांनी सांगितले की, ७० संस्थांच्या विरुद्ध कारवाई करण्याचे आदेश समाजकल्याण आयुक्तांनी प्रत्येक जिल्ह्यातील सहायक आयुक्तांना दिले आहेत. या संस्थांमध्ये दोन आदिवासी विकास विभागाच्या अधीन आहेत. तर ६८ सामाजिक कल्याण विभागाच्या अंतर्गत आहेत. उच्च न्यायालयाच्या स्थगनादेशामुळे संस्थांवर गुन्हे दाखल करण्यात आलेले नाहीत. परंतु वसुलीची कारवाई सुरू केली आहे.
राष्ट्रवादी कॉँग्रेसचे नेते आणि माजी कामगार मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी विधानसभेत हा प्रश्न उपस्थित केला होता. यावर लेखी उत्तरात बडोले यांनी सांगितले की, मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्ती वितरणातील अनियमिततेच्या आरोपाची चौकशी करण्यासाठी एसआयटी गठित करण्यात आली होती. १७०४ संस्थांची चौकशी केल्यानंतर १८२६.८७ कोटी रुपयाच्या शिष्यवृत्ती वितरणात अनियमितता असल्याचे आढळून आले. सरकारने ९६.१६ कोटी रुपये वसूल केले.

दोषी संस्थांची यादी जाहीर
सरकारने दोषी संस्थांची एक यादी सुद्धा विधानसभेत सादर केली. या संस्थांमध्ये विदर्भातील १५ शैक्षणिक संस्था आहेत. या १५ पैकी एकट्या १३ संस्था या चंद्रपुरातील आहे. उर्वरित पश्चिम महाराष्ट्र आणि मराठवाड्याशी संबंधित आहेत.