शिष्यवृत्ती घोटाळा ९७७.२४ कोटीपर्यंत पोहोचला

समाज कल्याण विभाग राज्यातील शिष्यवृत्ती वाटप प्रकरणांची पडताळणी करीत असून आतापर्यंत यातील घोटाळा ९७७.२४ कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे. मुख्य सचिव सुमित मलिक यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात प्रतिज्ञापत्र सादर करून ही माहिती दिली.

ठळक मुद्देपडताळणी सुरू : सुमित मलिक यांचे हायकोर्टात प्रतिज्ञापत्र

लोकमत न्यूज नेटवर्क 
नागपूर : समाज कल्याण विभाग राज्यातील शिष्यवृत्ती वाटप प्रकरणांची पडताळणी करीत असून आतापर्यंत यातील घोटाळा ९७७.२४ कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे. मुख्य सचिव सुमित मलिक यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात प्रतिज्ञापत्र सादर करून ही माहिती दिली.
विशेष तपास पथकाने राज्यात १८६८ कोटी रुपयांचा शिष्यवृत्ती घोटाळा झाल्याचा अहवाल दिला आहे. त्यानुसार, समाज कल्याण विभाग शिष्यवृत्ती वाटप प्रकरणांची पडताळणी करीत आहे. आतापर्यंत ९७७.२४ कोटी रुपयांचा घोटाळा आढळून आला आहे. पडताळणी प्रक्रिया अद्यापही सुरू असल्यामुळे हा आकडा पुन्हा वाढणार आहे. अनधिकृतपणे शिष्यवृत्ती उचलणाऱ्या  शिक्षण संस्थांना विभागाने वसुलीच्या नोटीस जारी केल्या आहेत, असे प्रतिज्ञापत्रात नमूद करण्यात आले आहे. न्यायालयाने हे प्रतिज्ञापत्र रेकॉर्डवर घेऊन प्रकरणावर १४ मार्च रोजी पुढील सुनावणी निश्चित केली आहे.
शिष्यवृत्ती घोटाळ्याची ‘सीबीआय’मार्फत चौकशी केली जावी याकरिता रामटेक येथील दृष्टी बहुउद्देशीय शिक्षण, पर्यटन व पर्यावरण विकास संस्थेने जनहित याचिका दाखल केली आहे. याचिकेवर न्यायमूर्तीद्वय भूषण धर्माधिकारी व अरुण उपाध्ये यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. न्यायालयाने गेल्या तारखेला सरकारवर नाराजी व्यक्त करून घोटाळ्याची विस्तृत माहिती सादर करण्याचा आदेश दिला होता.
असा होतो गैरव्यवहार
शिक्षण संस्थाचालक सरकारची शिष्यवृत्ती हडपण्यासाठी अभ्यासक्रमांत बोगस विद्यार्थ्यांचे प्रवेश दाखवतात. तसेच, विद्यार्थी अपात्र असतानाही शिष्यवृत्तीसाठी दावे सादर करतात. संस्थाचालक व सरकारी अधिकाऱ्यांचे साटेलोटे असल्यामुळे गेल्या अनेक वर्षांपासून बेकायदेशीररीत्या शिष्यवृत्ती वाटप होत आहे. परिणामी, शासनाचे कोट्यवधी रुपये संस्थाचालक व अधिकाºयांच्या खिशात जात आहेत असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे.