नागपूर : रिझर्व्ह बँकेच्यावतीने वेळोवेळी जारी निर्देशांचे काटेकोर पालन केले जात नसल्यामुळे बँकांमधील आर्थिक घोटाळे वाढले आहेत अशी धक्कादायक माहिती मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाला देण्यात आली आहे.
उच्च न्यायालयात युको बँकेतील २५ कोटी रुपयाच्या कर्ज घोटाळ्याचे प्रकरण प्रलंबित आहे. त्यात रिझर्व्ह बँकेने प्रतिज्ञापत्र सादर करून ही माहिती दिली. सर्व बँका घोटाळ्यांच्या पद्धतीविषयी जागृत व्हाव्यात आणि त्या सतत सावधान राहाव्यात याकरिता रिझर्व्ह बँकेच्या वतीने घोटाळ्यांची माहिती प्रसिद्ध केली जाते. तसेच, बँकांमध्ये आर्थिक घोटाळे होऊ नये याकरिता वेळोवेळी मार्गदर्शक तत्वे व परिपत्रके जारी केली जातात. त्यानुसार, बँकांनी आर्थिक गैरव्यवहाराचा सुगावा लागताच त्याची माहिती तातडीने रिझर्व्ह बँकेला कळवणे आवश्यक आहे. त्यानंतर घोटाळेबाजांना त्वरित शोधून घोटाळ्यातील रक्कम परत आणली जाऊ शकते. परंतु, मार्गदर्शक तत्वे व निर्देशांचे काटेकोर पालन होत नाही असे रिझर्व्ह बँकेने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.
युको बँकेच्या वर्धा व हिंगणघाट शाखेमध्ये २५ कोटी रुपयाचा कर्ज घोटाळा झाला आहे. या घोटाळ्याच्या तपासाकरिता सीबीआयने विशेष पथकाची स्थापना केली आहे. त्यांच्या तपासात युको बँकेच्या सात अधिकाऱ्यांविरुद्ध घोटाळ्याचे पुरावे आढळून आले आहेत. न्यायालयाने हे प्रकरण शेवटाला नेण्यासाठी ही याचिका स्वत:च दाखल करून घेतली आहे.
---------------
घोटाळ्याच्या तपासाचा अधिकार नाही
रिझर्व्ह बँकेला बँकांमधील आर्थिक घोटाळ्यांचा तपास करण्याचा अधिकार नाही. याकरिता स्वतंत्र तपास संस्थेकडे तक्रार करावी लागते. त्यानंतर संबंधित तपास यंत्रणा आरोपींविरुद्ध न्यायालयात खटला दाखल करते असेदेखील न्यायालयाला सांगण्यात आले आहे.
----------
पुढील सुनावणी सहा आठवड्यानंतर
या प्रकरणावर शुक्रवारी न्यायमूर्तीद्वय विनय देशपांडे व अमित बोरकर यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. त्यानंतर न्यायालयाने रिझर्व्ह बँकेचे प्रतिज्ञापत्र रेकॉर्डवर घेऊन प्रकरणावर सहा आठवड्यानंतर पुढील सुनावणी निश्चित केली. ॲड. रजनीश व्यास यांनी न्यायालय मित्र म्हणून कामकाज पाहिले.