सर्व शिक्षा अभियान अंधारात?

देवलापार : देशात २००३ पासून सर्व शिक्षा अभियान सुरू करण्यात आले. सुरुवातीची काही वर्षे वगळता गेल्या अनेक वर्षांपासून हे अभियान फेल ठरत आहे. अभियानाच्या रामटेक येथील गटसाधन केंद्राच्या कार्यालयातील दूरध्वनी अनेक वर्षापासून बंद आहे. यासोबतच थकबाकीअभावी येथील विद्युत पुरवठा खंडित होण्याच्या मार्गावर आहे.

वर्ग १ ते ८ वी करिता केंद्र शासनाने सर्व शिक्षा अभियान सुरू केले आहे. या अंतर्गत विद्यार्थ्याकरिता विविध योजना राबविण्यात आल्या व येत आहेत. परंतु याकरिता स्थापित कार्यालयाची मात्र दुरवस्था झाली आहे. या अभियानासाठी तालुक्याच्या ठिकाणी गटसाधन केंद्र तर जिल्हा स्तरावर समग्र शिक्षा जिल्हा कार्यालय स्थापित करण्यात आले.

पंचायत समिती स्तरावर गटशिक्षणाधिकारी तर जिल्हा स्तरावर जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या देखरेखीत या कार्यालयाचे काम चालते. राज्यात ४०० हून गटसाधन केंद्रांची स्थापना करण्यात आली आहे. परंतु सादिल अनुदानाअभावी अनेक गटसाधन केंद्रांचे काम ठप्प पडले आहे. निधीअभावी या केंद्रातील दूरध्वनी बंद झाले. यासोबतच ऑनलाईन कामाकरिता इंटरनेट सुविधा नसल्याने कार्यालयातील संगणक धूळखात पडले आहेत. कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना लॅपटॉपवर काम करण्यासाठी नेटचा खर्च स्वत: करावा लागतो. थकबाकी वाढल्याने येथील विद्युत पुरवठा खंडित करण्याकरिता महावितरणने ताकीद दिली आहे. याशिवाय येथे स्टेशनरी घेण्याकरिताही सादील नसल्याने कर्मचाऱ्यांच्या अडचणी वाढल्या आहेत.

रामटेकच्या गटसाधन केंद्रात कनिष्ठ अभियंता, लेखा लिपिक, एम.आय.एस. को-ऑर्डिनेटर, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर प्रत्येकी एक पद तर विषय साधन व्यक्ती सहा पदे, विशेषज्ञ (दिव्यांग साधन व्यक्ती) दोन पदे, विशेष संसाधन शिक्षक पाच पदे अशी एकूण १७ पदे मंजूर व कार्यरत आहेत. सदर याजनेचे कामकाज राज्यस्तरावर प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबईच्या अंतर्गत चालते. सदर कर्मचारी हे गटसाधन केंद्राशिवाय पंचायत समितीच्या शिक्षण विभागाचेही काम सांभाळतात. तरीही त्यांना वेळेवर मानधन मिळत नाही. शिवाय त्यांना काही साहित्य व इंटरनेट सुविधेकरिता स्वत:च्या खिशातून खर्च करावा लागतो ही शोकांतिका आहे. संपूर्ण राज्य वगळता केवळ नागपूर जिल्ह्यात गटसाधन केंद्रात व समग्र शिक्षा जिल्हा कार्यालयात कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या ऐवजी जिल्हा परिषदेच्या शिक्षकांचा वापर केला जात होता. याकडे ‘लोकमत’ने प्रशासनाचे लक्ष वेधल्यानंतर नागपूर जिल्ह्यातही कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. राज्यात सध्या सहा हजारांपेक्षा जास्त कंत्राटी काम करीत असले तरी अभियानाचा कारभार सांभाळणाऱ्या प्राथमिक शिक्षण परिषदेच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.