आठ हजार रुपये मासिक पोटगी अवास्तव नाही - उच्च न्यायालय

पतीची पोटगीविरुद्धची याचिका फेटाळली

नागपूर : पत्नी व पाच वर्षाच्या मुलासाठी मंजूर आठ हजार रुपये मासिक पोटगी अवास्तव नाही. त्यांना चांगले जीवन जगण्यासाठी एवढी रक्कम मिळणे आवश्यक, असे मुंबई उच्च न्यायालयाच्यानागपूर खंडपीठाने एका प्रकरणावरील निर्णयात स्पष्ट करून पतीची पोटगीविरुद्धची याचिका फेटाळून लावली. न्यायमूर्ती गोविंद सानप यांनी हा निर्णय दिला.

पती-पत्नी दोघेही उच्च शिक्षित आहेत. ते सधन कुटुंबात राहतात. त्यामुळे पत्नी व मुलाला पुढेही दर्जेदार जीवन जगण्याचा अधिकार आहे. त्यासाठी आवश्यक पोटगी देणे पतीचे दायित्व आहे, असेही न्यायालय म्हणाले. पती अमरावती तर, पत्नी नागपूर येथील रहिवासी आहे. २७ डिसेंबर २०२१ रोजी कुटुंब न्यायालयाने संबंधित पोटगी मंजूर केली. पती सहकारी बँकेत व्यवस्थापक आहे. त्याला वेतनाशिवाय शेतजमिनीतूनही वार्षिक तीन लाख रुपयावर उत्पन्न होते, असा दावा पत्नीने पोटगी मागताना केला होता.

या दाम्पत्याचे २१ फेब्रुवारी २०१७ रोजी लग्न झाले. सासरची मंडळी पाच लाख रुपये हुंडा मागत होती. परंतु, पत्नीच्या वडिलाने केवळ अडीच लाख रुपये दिले. त्यामुळे पत्नीचा शारीरिक-मानसिक छळ केला जात होता. तिला मारहाण केली जात होती. तिला नातेवाईक व शेजाऱ्यांसोबत बोलू दिले जात नव्हते. तिला उपाशी ठेवले जात होते. दरम्यान, तिला २०१८ मध्ये घराबाहेर काढण्यात आले, असा आरोप आहे