मेयोला शिर्डीच्या साईबाबांचा ३५.२८ कोटींचा प्रसाद

इंदिरा गांधी शासकीय आरोग्य महाविद्यालय व रुग्णालयाच्या (मेयो) स्नातक व स्नातकोत्तर जागांवर असलेले संकट शिर्डीच्या साईबाबांनी दूर केले आहे. मेयोतील त्रुटी दूर करण्यासाठी राज्य शासनाच्या पुढाकाराने श्री शिर्डी साईबाबा संस्थानने मेयोमध्ये लागणारी विविध उपकरणे आणि सुविधांसाठी ३५.२८ कोटी रुपये देण्याची घोषणा केली आहे.

ठळक मुद्देसंकट टळणार : सिटी, एमआरआयसह विविध उपकरणांसाठी मदत

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर. इंदिरा गांधी शासकीय आरोग्य महाविद्यालय व रुग्णालयाच्या (मेयो) स्नातक व स्नातकोत्तर जागांवर असलेले संकट शिर्डीच्या साईबाबांनी दूर केले आहे. मेयोतील त्रुटी दूर करण्यासाठी राज्य शासनाच्या पुढाकाराने श्री शिर्डी साईबाबा संस्थानने मेयोमध्ये लागणारी विविध उपकरणे आणि सुविधांसाठी ३५.२८ कोटी रुपये देण्याची घोषणा केली आहे.
या उपकरणांमध्ये नवीन सिटी स्कॅन मशीन, एमआरआय आणि डिजिटल सब्स्ट्रेक्शन अ‍ॅन्जियोग्राफीच्या (डीएसए) आवश्यक निधीला मंजुरी दिली आहे. याशिवाय काही उपकरणांसाठी संस्थानने मदत केली आहे.
दीनदयाल थाळीच्या उद्घाटन कार्यक्रमात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासमक्ष अधिष्ठाता डॉ. अनुराधा श्रीखंडे यांनी रुग्णालय आणि कॉलेजच्या समस्या आणि अडचणींची माहिती दिली होती. शिवाय जागांवरील संकट आणि अपुऱ्या कर्मचाºयांचा मुद्दा त्यांनी उपस्थित केला होता. मेयोकरिता दोनदा सिटी स्कॅन आणि एमआरआर मशीनकरिता निधीची घोषणा झाली, पण मंजूरी मिळाली नव्हती. जुन्या मशीन खराब झाल्या आहेत.
मेयोच्या अधिष्ठाता डॉ. श्रीखंडे यांनी निधीला मंजुरी दिल्यानंतर श्री साईबाबा संस्थानसह मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, आरोग्य शिक्षण मंत्री गिरीश महाजन, पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचे आभार मानले आहे. यामुळे आता जागांवर असलेले संकट दूर होणार असल्याचे श्रीखंडे यांनी म्हटले आहे.
या उपकरणांची होणार खरेदी
जवळपास एक डझन मशीनसाठी कोट्यवधी रुपयांच्या निधीला मंजूरी मिळाली आहे. यामध्ये १२ कोटी रुपयांची १.५ टेस्ला एमआरआय मशीन, ७ कोटी रुपयांची सिटी स्कॅॅन मशीन, ६ कोटींची डीएसए, ६ कोटींचा मॅकेनाइज्ड लाऊंड्री प्रकल्प, १.५ कोटींचे १० पीडिएट्रिक अ‍ॅण्ड नियोनेटल व्हेंटिलेटर, १.२ कोटी रुपयांचे १० एडल्ट व्हेटिलेटर आदींचा समावेश आहे. याच प्रकारे मल्टीपॅरा मॉनिटर, अ‍ॅडव्हान्स वायपॅप मशीन, यूएसजी मशीन, सर्वो कंट्रोल्ड वार्मर आदी मशीनकरिता लाखोंच्या निधीला मंजुरी मिळाली आहे.