मूळ मालकाला जमीन परत करा

अंतिम विकास आराखडा अंमलात आल्यापासून १० वर्षांच्या

हायकोर्ट : दहा वर्षात भूसंपादन नाही
राकेश घानोडे  नागपूर
अंतिम विकास आराखडा अंमलात आल्यापासून १० वर्षांच्या आत अधिग्रहण झाले नाही तर जमिनीचे आरक्षण रद्द केले जाऊ शकते. अशा प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने मूळ मालकाला जमीन परत करण्याचे आदेश दिले आहेत.
अंतिम विकास आराखडा अंमलात आल्यापासून १० वर्षांच्या आत अधिग्रहण झाले नाही तर जमीन मालक महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना कायदा-१९६६ मधील कलम १२७ अंतर्गत प्रशासनाला नोटीस बजावू शकते. प्रशासनाने नोटीस मिळाल्यानंतर सहा महिन्यांत जमीन अधिग्रहणासाठी काहीच प्रयत्न केले नाही तर आरक्षण रद्द समजण्यात येते. नेर नगर परिषदेने १९९१ मधील विकास आराखड्यात जुबेदा खातून अलिमोद्दीन यांची जमीन प्राथमिक शाळेसाठी आरक्षित केली होती. यासंदर्भात २० जुलै १९९१ रोजी अधिसूचना काढण्यात आली होती. यानंतर २० वर्षे लोटूनही नगर परिषदेने जमीन अधिग्रहित केली नाही. यामुळे याचिकाकर्त्याने महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना कायद्याच्या कलम १२७ अंतर्गत नोटीस बजावली. नगर परिषदेने यानंतरही आरक्षण काढून घेण्यासाठी काहीच पावले उचलली नाहीत. परिणामी अलिमोद्दीन यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेऊन जमीन आरक्षणमुक्त घोषित करण्याची विनंती केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने ‘गिरनार ट्रेडर्स वि. महाराष्ट्र शासन’ प्रकरणामध्ये निर्णय देताना महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना कायद्याच्या कलम १२७ अंतर्गत नोटीस मिळाल्यानंतरही अधिग्रहणासाठी काहीच पावले उचलण्यात आली नाही तर जमीन आरक्षणमुक्त समजावी, असा खुलासा केला आहे.
उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्तीद्वय भूषण गवई व सुनील शुक्रे यांनी ही बाब लक्षात घेता वादग्रस्त अधिसूचना रद्द करून याचिकाकर्त्याला चार आठवड्यांत जमीन परत करण्याचे आदेश दिलेत.
काय म्हणते कलम १२७
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना कायद्यांतर्गत कोणत्याही उद्देशासाठी आरक्षित, वितरित किंवा निश्चित केलेली जमीन अंतिम प्रादेशिक आराखडा किंवा अंतिम विकास आराखडा अमलात आल्यापासून १० वर्षांच्या आत करार करून अधिग्रहित केली नाही किंवा या कालावधीत नगररचना कायदा किंवा जमीन अधिग्रहण कायदा-१८९४ अंतर्गत अधिग्रहणाची कार्यवाही सुरू झाली नाही, तर मालक किंवा जमिनीत रुची ठेवणारी व्यक्ती संबंधित अधिकाऱ्यांना यासंदर्भात नोटीस पाठवू शकते. यानंतर नोटीस मिळाल्यापासून सहा महिन्यांच्या आत जमीन अधिग्रहित करण्यात आली नाही किंवा अधिग्रहणासाठी कोणतीही पावले उचलण्यात आली नाहीत तर जमिनीचे आरक्षण किंवा वाटप रद्द झाले असे गृहित धरले जाईल.