लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने विविध शाळांमधील शंभरावर शिक्षकांची मागणी मंजूर करून या शिक्षकांचे शालार्थ आयडी घोटाळ्यामुळे गेल्या मार्चपासून थांबवलेले वेतन सुरू करा, असा अंतरिम आदेश विभागीय उपसंचालकांना दिला.
शिक्षण या शिक्षकांना शालार्थ आयडी जारी केले गेले आहेत; परंतु शालेय शिक्षण विभागाने संबंधित घोटाळ्यामुळे या शालार्थ आयडीच्या वैधतेची पडताळणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. परिणामी, या शिक्षकांचे वेतन थांबविण्यात आले. या कारवाईविरुद्ध शिक्षकांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या आहेत. त्यावर न्यायमूर्तिद्वय मुकुलिका जवळकर व राज वाकोडे यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली.
दरम्यान, शिक्षकांचे वकील अॅड. पवन देंगे यांनी सरकारच्या कारवाईवर आक्षेप घेतला व ही कारवाई करण्यापूर्वी शिक्षकांना सुनावणीची संधी देण्यात आली नाही, याकडे लक्ष वेधले. त्यानंतर न्यायालयाने यासह विविध बाबी लक्षात घेता शिक्षकांना दिलासा दिला.
वेतनासाठी २९ ऑक्टोबरपर्यंत मुदत
याचिकाकर्त्या शिक्षकांना संपूर्ण थकीत वेतन अदा करण्यासाठी न्यायालयाने शिक्षण उपसंचालकांना येत्या २९ ऑक्टोबरपर्यंत मुदत दिली आहे; तसेच शिक्षकांनी शालार्थ आयडी चौकशीसाठी जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांना सहकार्य करावे, असेही सांगितले आणि शिक्षण उपसंचालक व इतर प्रतिवादींना नोटीस बजावून याचिकांमधील मुद्यांवर येत्या ११ नोव्हेंबरपर्यंत लेखी उत्तर मागितले.
Web Summary : Nagpur High Court orders payment of salaries stopped due to the Shalarth ID scam. Over hundred teachers to benefit. Court grants time till October 29th for payment. Teachers must cooperate with inquiry.
Web Summary : नागपुर हाईकोर्ट ने शालार्थ आईडी घोटाले के कारण रुकी तनख्वाहें जारी करने का आदेश दिया। सौ से अधिक शिक्षकों को लाभ होगा। अदालत ने 29 अक्टूबर तक भुगतान के लिए समय दिया। शिक्षकों को जांच में सहयोग करना होगा।