लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : शालार्थ आयडी घोटाळ्यामुळे गेल्या मार्चपासून थांबवलेले वेतन सुरू करा, असा अंतरिम आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्यानागपूर खंडपीठाने राज्य सरकारला दिला आहे.
वेतन थांबविण्यात आल्यामुळे गवळी उच्च प्राथमिक विद्यालय (भांडेवाडी), फोनिक्स पब्लिक स्कूल (हिवरीनगर), जगन्नाथ पब्लिक स्कूल (पारडी), सरोजिनी पब्लिक स्कूल (अमरावती रोड व आठवा मैल), चैतन्य इंटरनॅशनल स्कूल (हजारीपहाड) इत्यादी शाळांमधील शिक्षकांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्यावर न्यायमूर्तिद्वय मुकुलिका जवळकर व राज वाकोडे यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. दरम्यान, याचिकाकर्त्याच्या वकील अॅड. केतकी जोशी यांनी सरकारच्या कारवाईवर आक्षेप घेतला.
जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांनी या शिक्षकांच्या नियुक्त्यांना मान्यता दिली आहे. तसेच, त्यांना शालार्थ आयडी जारी करण्यात आले आहेत. असे असताना त्यांना शालार्थ आयडीची वैधता सिद्ध करण्यास सांगून मार्चपासून वेतन थांबवण्यात आले. ही कारवाई करण्यापूर्वी त्यांना सुनावणीची संधी देण्यात आली नाही, याकडे अॅड. जोशी यांनी लक्ष वेधले. त्यानंतर न्यायालयाने यासह विविध बाबी लक्षात घेता वरील अंतरिम आदेश दिला. तसेच, शिक्षण उपसंचालक व इतर संबंधित प्रतिवादींना नोटीस बजावून यावर येत्या १० ऑक्टोबरपर्यंत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले.
Web Summary : Bombay High Court orders Maharashtra government to resume salaries stopped since March due to Shalarth ID scam affecting teachers in Nagpur schools. Court noted lack of prior hearing.
Web Summary : बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को शालार्थ आईडी घोटाले के कारण मार्च से रुके वेतन को फिर से शुरू करने का आदेश दिया, जिससे नागपुर के स्कूलों के शिक्षक प्रभावित हुए। कोर्ट ने पहले सुनवाई की कमी पर ध्यान दिया।