नागपूर : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सोमवारी केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पावर विविध राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनी व पदाधिकाऱ्यांनी आपली मते व्यक्त केली. सत्ताधारी पक्षाने हा अर्थसंकल्प म्हणजे नवा विकसित भारत घडवण्याचा संकल्प असल्याचे मत व्यक्त केले. तर विरोधी पक्षांनी मात्र हा अर्थसंकल्प अर्थहीन असल्याचे सांगितले आहे.
कोरोनातून सावरण्यासाठी आर्थिक पाठबळ नाही ()
कोरोना काळातील लॉकडाऊनमुळे कोट्यवधी लोक बेरोजगार झाले आहेत. छोटे व्यावसायिक देशोधडीला लागले, त्यांना हा अर्थसंकल्प समर्पित असेल व पाठबळ देणाऱ्या घोषणा होतील, अशी अपेक्षा होती. अर्थमंत्र्यांनी त्याबाबत चकार शब्दही काढलेला नाही. जीएसटीचे अवाजवी दर सरकार कमी करेल अशी अपेक्षा होती, मात्र त्या दरातही सरकारने कपात केली नाही. उलट पेट्रोल-डिझेलवर कृषी सेस लावण्याचा प्रस्ताव ठेवून दरवाढ लादली आहे. यामुळे महागाईत भर पडणार आहे. निवडणुका असलेल्या राज्यांवर राजकीय कृपादृष्टी दाखवून महाराष्ट्रासारख्या महत्त्वाच्या राज्यावर राजकीय द्वेषातून अन्याय करण्यात आला आहे.
आ. विकास ठाकरे, शहराध्यक्ष, काँग्रेस
-------------------
लोकाभिमुख समतोल अर्थसंकल्प ()
विकासाचा दर उंचावणारा व सर्व क्षेत्राला संतुलित प्रगतीसाठी चालना देणारा हा अर्थसंकल्प लोकाभिमुख व समतोल आहे. कृषी व ग्रामीण क्षेत्रासाठी मोठ्या प्रमाणात तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. संकटात सापडलेल्या सामान्यांचे जीवनमान या अर्थसंकल्पातील तरतुदींमुळे वाढेल, ही अपेक्षा आहे. नागपूर मेट्रोच्या विस्तारीकरणासाठी केलेली भरीव तरतूद ही नागपूरचेही जीवनमान उंचावणारी ठरली आहे.
आ. परिणय फुके, माजी राज्यमंत्री भाजप
-------------------
बहुजन मागासवर्गीयांची निराशा ()
केंद्राच्या भाजप सरकारने सादर केलेला अर्थसंकल्प बहुजन व मागासर्गीयांसाठी घोर निराशा अस्वस्थता पसरवणारा आकड्यांचा खेळ करणारा अर्थसंकल्प आहे. देशातील गरीब शेतकऱ्यांच्या मोर्चाला न्याय न देता त्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचा भाजपने केलेला नियोजपूर्वक प्रयत्न आहे. देशामधील शहरे स्मार्ट करण्याचा संकल्प धुळीस मिळाला आहे सहा वर्षात बारा कोटी बेरोजगारांना केंद्रातल्या भाजप सरकारने नोकरी न देता बेरोजगारांना फसवले.
प्रकाश गजभिये, माजी आमदार, राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी
-------------------------------
विशेष दिलासा न देणारा अर्थसंकल्प ()
ज्या मेट्रोला अद्याप लोकांचा प्रतिसाद विशेष नाही त्याच्यासाठी निधीची तरतूद करण्यापेक्षा अनेक असे प्रश्न होते की त्याकडे लक्ष घालायला पाहिजे होते, तशीही कोरोना काळानंतर विशेष अपेक्षा नव्हतीच. सर्वसामान्य जनतेची निराशा झाली आहे. सरकारने ज्या तरतुदी केल्या आहेत त्याने व्यापारी वर्गाचा काहीसा फायदा होताना दिसत आहे. असो. या अर्थसंकल्पाने विशेष दिलासा मिळाला नाही.
हेमंत गडकरी
मनसे
--------------
बेरोजगारी व उद्योगधंद्यांना मारक अर्थसंकल्प ()
सद्यस्थितीत देशात मागील ४५ वर्षात सर्वात जास्त बेरोजगारी वाढण्याचे प्रमाण आहे. त्यामुळे युवक-युवतींना रोजगारासाठी भटकंती करावी लागेल, असे चित्र निर्माण झाले आहे. बंद असलेल्या किंवा मृतावस्थेत असलेल्या उद्योगांना पुनरुज्जीवित करण्यासाठी उपाययोजना, औद्योगिक गुंतवणुक, नवे उद्योग, जीडीपी दरातील उतार या समस्यांवरसुद्धा काहीच तोडगा अर्थसंकल्पात दिसत नाही. त्यामुळे ५ ट्रिलियन डॉलर इकॉनॉमीचे मोदी सरकारचे स्वप्न भंगले आहे. बेरोजगारी व उद्योगधंद्यांना मारक असा हा अर्थसंकल्प आहे.
आशिष देशमुख, माजी आमदार काँग्रेस
-----------------------
देशवासीयांवर अन्याय करणारा अर्थसंकल्प ()
इन्कम टॅक्स स्लॅबमधे कोणतीही वाढ न केल्याने मध्यमवर्गीय समाजाची निराशा, हाय वे बांधकाम व इकॉनाॅमिक कॅरिडोरचे प्रावधान फक्त त्याच राज्यात करण्यात आले आहे ज्या ठिकाणी निवडणुका होऊ घातल्या आहेत. निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून सादर केलेल्या बजेटमध्ये मनरेगावरील खर्च कमी करून गरिबांच्या तोंडाला पाने पुसली आहेत, गरिबांना घरे देण्याच्या घोषणेची पूर्तता करण्यासाठी पैशाचे प्रावधान नाही, एकूणच देशवासींयांवर अन्याय करणारा अर्थसंकल्प आहे.
शेखर सावरबांधे, माजी उपमहापौर, शिवसेना
-----------------------------
निवडणुकीचा जाहीरनामा की सरकारी मालमत्ता विक्रीचे संकल्पपत्र ()
ज्या राज्यात निवडणुका आहेत त्याच राज्यात विकास प्रकल्पांची घोषणा करण्याची नवी पद्धत समोर आली आहे. ज्या राज्यात निवडणुका नाहीत त्या राज्यात काही द्यायचेच नाही हे केंद्र सरकारचे धोरण असल्याचे या अर्थसंकल्पातून समोर आले आहे. या सरकारने अर्थसंकल्पाला निवडणूक जाहीरनामा बनवले आहे. अर्थमंत्र्यांचे आजचे अर्थसंकल्पीय भाषण ऐकल्यावर हा निवडणुकीचा जाहीरनामा होता की सरकारी मालमत्ता विक्रीचे संकल्पपत्र होते, हाच प्रश्न पडला आहे.
जयदीप कवाडे, राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष, पीपल्स रिपब्लिकन पार्टी
--------------
काॅर्पोरेट व निवडणूक बजेट ()
आज देशातील जनतेला आशा होत्या की पेट्रोल, डिझेल स्वस्त होईल, ज्यामुळे महागाई कमी होईल, इन्कम टॅक्स देणाऱ्यांना काही दिलासा मिळेल, शेतकरी आंदोलन करीत आहेत, शेतकऱ्यांसाठी मोठी तरतूद असेल परंतु असे काही झाल्याचे दिसून येत नाही. बंगाल, तामिळनाडू, आसम व केरळच्या निवडणुकीवर लक्ष केंद्रित करीत त्या राज्यातील मतदात्यांना आकर्षित करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात तरतूद केल्याचे दिसून येते. एकूणच हे बजेट म्हणजे काॅर्पोरेट व निवडणुकीचे बजेट आहे.
देवेंद्र वानखडे, विदर्भ संयोजक, आम आदमी पार्टी
-------------------------