डॉ. आंबेडकर पार्कच्या १३० एकर जमिनीचे आरक्षण रद्द ! जमीन मालकांच्या याचिका हाय कोर्टाने केल्या मंजूर

Nagpur : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी नारा येथील पार्कच्या १३० एकर जमिनीचे आरक्षण रद्द केले. न्यायमूर्तिद्वय अनिल पानसरे व राज वाकोडे यांनी हा निर्णय दिला.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्यानागपूर खंडपीठाने बुधवारी नारा येथील पार्कच्या १३० एकर जमिनीचे आरक्षण रद्द केले. न्यायमूर्तिद्वय अनिल पानसरे व राज वाकोडे यांनी हा निर्णय दिला. या ठिकाणी राज्य सरकार व नागपूर सुधार प्रन्यास यांनी स्वखर्चामधून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर इंटरनॅशनल पार्क विकसित करावे, अशी मागणी केली जात होती. त्यामुळे ही जमीन अनेक वर्षापासून चर्चेचा विषय होती. 

७ जानेवारी २००० रोजी जाहीर केलेल्या नागपूर शहराच्या विकास आराखड्यामध्ये ही जमीन पार्ककरिता आरक्षित करण्यात आली होती. परंतु, नागपूर सुधार प्रन्यासला आर्थिक अडचणीमुळे ही जमीन संपादित करण्यात अपयश आले. त्यामुळे गेल्या २५ वर्षांपासून परिस्थिती जैसे थे होती. परिणामी, जमीन मालक सुरेश सुरी, शशी सहानी व कमलेश चौधरी आणि गोल्डटच रियल इस्टेट कंपनी यांनी महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना कायद्यातील कलम १२७ अनुसार जमिनीचे आरक्षण रद्द करण्यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या होत्या. 

नासुप्रने बाजारभावानुसार जमीन - खरेदी करू शकत नाही, असे - न्यायालयाला सांगितले. न्यायालयाने यासह विविध बाबी लक्षात घेता जमीन मालकांच्या याचिका मंजूर केल्या.