सुमेध वाघमारे नागपूर : महाराष्ट्रातील सुरू असलेल्या एमबीबीएस प्रवेश प्रक्रियेवरून गंभीर वाद निर्माण झाला आहे. खासगी आणि विनाअनुदानित वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये घटनात्मक आरक्षण निम्म्याने कमी केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर नॅशनल स्टुडंट्स फेडरेशनने दावा केला आहे की, अनुसूचित जाती (एससी), अनुसूचित जमाती (एसटी), विमुक्त जाती (व्हीजे), भटक्या जमाती (एनटी) आणि इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) यांचा कोटा बेकायदेशीरपणे ५० टक्क्यांवरून केवळ २५ टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात आला, ज्यामुळे शेकडो विद्यार्थी त्यांच्या हक्काच्या जागा गमावण्याच्या मार्गावर आहेत.
फेडरेशनच्या म्हणण्यानुसार, राज्याच्या वैद्यकीय शिक्षण आणि औषध विभागाच्या या मनमानी निर्णयामुळे ७६६ आरक्षित वर्गातील इच्छुकांना यावर्षी खासगी महाविद्यालयांमध्ये एमबीबीएस अभ्यासक्रमात प्रवेश नाकारण्यात आला. तातडीच्या हस्तक्षेपाची मागणी करत एससी/एसटी आयोगाकडे आधीच निवेदन सादर करण्यात येणार आहे. महाराष्ट्रात २३ खासगी विनाअनुदानित वैद्यकीय महाविद्यालये आहेत ज्यांमध्ये एकूण ३,२१९ एमबीबीएस जागा आहेत. घटनात्मक तरतुदींनुसार, मागासवर्गीय समुदायांसाठी १,५३३ जागा राखीव असायला हव्या होत्या. पण धक्कादायक बाब म्हणजे, केवळ ७६७ जागा वाटप करण्यात आल्या आहेत, असा आरोप फेडरेशनचे अध्यक्ष डॉ. सिद्धांत भरणे यांनी केला आहे.
अनुसूचित जातीला केवळ १९९ जागा आकडेवारीचे विभाजन करताना, फेडरेशनने निदर्शनास आणले की, अनुसूचित जातींना (१३ टक्के) ३९८ जागांचा हक्क होता, परंतु केवळ १९९ जागा निश्चित केल्या गेल्या, तर अनुसूचित जमातींना (सात टक्के) २१५ जागा मिळायला हव्या होत्या, परंतु फक्त १०७ जागा राखीव ठेवल्या गेल्या. त्याचप्रमाणे, ओबीसींना (१९ टक्के) ५८३ जागांसाठी पात्र होते, परंतु केवळ २९२ जागा वाटप करण्यात आल्या.
मागासवर्गीयांना शिक्षणापासून वंचित ठेवण्याचे कारस्थानहा संविधानाचा विश्वासघात आणि मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना वैद्यकीय शिक्षणापासून वंचित ठेवण्याचे संघटित कारस्थान आहे. वंचित समुदायांच्या हक्कांचे रक्षण करण्याऐवजी, सरकारने त्यांना पायदळी तुडवले आहे. शेकडो पात्र विद्यार्थी त्यांच्या भविष्यापासून लुटले जात असताना आम्ही शांत बसणार नाही.-डॉ. सिद्धांत भरणे, अध्यक्ष डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर नॅशनल स्टुडंट्स फेडरेशन