प्रथम व द्वितीय श्रेणीतील पदांवरील बढतीसाठीही दिव्यांगांना आरक्षण

प्रथम व द्वितीय श्रेणीतील पदांवरील नियुक्ती व बढतीसाठीही दिव्यांगांना ३ टक्के आरक्षण देणे आवश्यक आहे, असा निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला आहे. तसेच, यासंदर्भात निर्णय जारी करण्याचा आदेश राज्य सरकारला दिला आहे.

ठळक मुद्देहायकोर्टाचा निर्वाळा : निर्णय जारी करण्याचा सरकारला आदेश

लोकमत न्यूज नेटवर्क 
नागपूर : प्रथम व द्वितीय श्रेणीतील पदांवरील नियुक्ती व बढतीसाठीही दिव्यांगांना ३ टक्के आरक्षण देणे आवश्यक आहे, असा निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला आहे. तसेच, यासंदर्भात निर्णय जारी करण्याचा आदेश राज्य सरकारला दिला आहे.
न्यायमूर्तीद्वय वासंती नाईक व स्वप्ना जोशी यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचा ‘राजीव गुप्ता वि. केंद्र शासन’ प्रकरणावरील निर्णय लक्षात घेता हा निर्वाळा दिला. दिव्यांग संरक्षण कायदा-१९९५ मधील कलम ३२ व ३३ अनुसार प्रथम व द्वितीय श्रेणीतील पदांमध्येही दिव्यांगांना ३ टक्के आरक्षण देणे आवश्यक आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने ‘राजीव गुप्ता’ प्रकरणावरील निर्णयात स्पष्ट केले आहे.
राज्य सरकारने प्रथम व द्वितीय श्रेणीतील पदांना दिव्यांगांचे आरक्षण लागू होत नाही, असे सांगून कामठी पंचायत समितीमधील दिव्यांग विस्तार अधिकारी रवींद्र उके यांना सहायक गट विकास अधिकारीपदावर बढती नाकारली होती. त्यामुळे उके यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. विस्तार अधिकारीपद तृतीय तर, सहायक गट विकास अधिकारीपद द्वितीय श्रेणीत मोडते. उके यांना ४० टक्के नेत्रदोष आहे. उच्च न्यायालयाने या निर्णयाद्वारे उके यांना दिलासा दिला. उके यांच्या बढतीविषयीच्या प्रस्तावावर तीन महिन्यांत कायद्यानुसार निर्णय घेण्यात यावा, असा आदेश सरकारला देण्यात आला आहे. उके यांच्यातर्फे अ‍ॅड. भानुदास कुलकर्णी यांनी बाजू मांडली.