सिंचन घोटाळ्याच्या चौकशीचा प्रगती अहवाल द्या : हायकोर्टाचा आदेश

विदर्भातील कोट्यवधी रुपयाच्या सिंचन घोटाळ्याच्या चौकशीचा दोन आठवड्यात प्रगती अहवाल सादर करण्यात यावा, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी राज्य सरकारला दिला. प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय सुनील शुक्रे व श्रीराम मोडक यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली.

ठळक मुद्देराज्य सरकारला दोन आठवड्याचा वेळ

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : विदर्भातील कोट्यवधी रुपयाच्या सिंचन घोटाळ्याच्या चौकशीचा दोन आठवड्यात प्रगती अहवाल सादर करण्यात यावा, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी राज्य सरकारला दिला. प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय सुनील शुक्रे व श्रीराम मोडक यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली.
हे प्रकरण तब्बल सात महिन्यानंतर सुनावणीसाठी लागले होते. २८ नोव्हेंबर २०१८ रोजी न्यायमूर्ती रवी देशपांडे यांनी वैयक्तिक कारणामुळे हे प्रकरण ऐकण्यास नकार दिला होता. त्यानंतर अन्य काही कारणांमुळे या प्रकरणावर सुनावणी होऊ शकली नाही. बुधवारी, न्यायालयाने चौकशीच्या प्रगतीवर लक्ष ठेवण्यासाठी हे प्रकरण अंतिम सुनावणीसाठी दाखल करून घेतले. तसेच, चौकशीत काय प्रगती झाली, हे जाणून घेण्यासाठी १७ जुलै रोजी पुढील सुनावणी निश्चित केली. यासंदर्भात जनमंच या सामाजिक संस्थेची एक व कंत्राटदार अतुल जगताप यांच्या चार जनहित याचिका उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत. घोटाळ्याची चौकशी तातडीने पूर्ण करण्यात यावी व दोषी व्यक्तींवर कायद्यानुसार कारवाई करण्यात यावी, असे जनमंचचे म्हणणे आहे. जगताप यांच्या याचिकांमध्ये बाजोरिया कन्स्ट्रक्शन कंपनीकडील चार सिंचन प्रकल्पांच्या कंत्राटांमधील अनियमिततेकडे लक्ष वेधण्यात आले आहे. त्यात बुलडाणा जिल्ह्यातील नांदुरा तालुकास्थित जिगाव सिंचन प्रकल्प, अमरावती जिल्ह्यातील चांदूर रेल्वे तालुकास्थित रायगड नदी सिंचन प्रकल्प, दर्यापूर तालुकास्थित वाघाडी सिंचन प्रकल्प व भातकुली तालुकास्थित निम्न पेढी प्रकल्पाचा समावेश आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते व माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह प्रमुख सरकारी अधिकारी आणि कंत्राटदारांचे नाव सिंचन घोटाळ्याशी जुळले असल्यामुळे, संपूर्ण राज्याचे या प्रकरणाकडे लक्ष लागले आहे. गेल्या नोव्हेंबरमध्ये लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने सिंचन घोटाळ्याच्या चौकशीवर विस्तृत प्रतिज्ञापत्र दाखल केले होते. त्यात या घोटाळ्यासाठी अजित पवार जबाबदार असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. ते प्रतिज्ञापत्र न्यायालयाच्या पटलावर येताच राज्यभर खळबळ माजली होती. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. फिरदोस मिर्झा यांनी कामकाज पाहिले.