योगेंद्र शंभरकर।लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : उत्तर नागपूरच्या मौजा वांजरी यादवनगर हाऊसिंग बोर्ड सोसायटी अंतर्गत म्हाडाचे २५० भूखंडधारक ३५ वर्षांपासून त्यांच्या घरासाठी नुतनीकरण लीज आणि रजिस्ट्रीची वाट पाहत आहेत. म्हाडाने १९८३ मध्ये नागपूर सुधार प्रन्यासकडून खसरा क्रमांक ८८/२ येथील जमीन लीजवर घेऊन भूखंड वितरित केले. या ले-आऊटला वर्ष १९८३ मध्ये नासुप्रने मंजुरी दिली. त्यानंतर जवळपास २५० नागरिक तेथे घर बांधून राहु लागले. परंतु या क्षेत्राचा डीपी प्लॅन तयार झाल्यानंतर म्हाडाच्या लीजच्या जागेवर आरक्षण दाखविण्यात आले. स्थानिक नागरिकांची घरे असूनही निवासी क्षेत्राकडे दुर्लक्ष करून डी प्लॅनमध्ये निवासी वापराऐवजी क्रीडा मैदान दाखविण्यात आले. यासोबतच ले-आऊटच्या जवळच्या काही मार्गात बदल करण्यात आले. त्यानंतर म्हाडाने काही वर्षानंतर सुधारीत प्लॅन तयार करून नासुप्रला मंजुरी देण्याची मागणी केली. दरम्यान या भागाच्या नियोजनाचे अधिकार महापालिकेला हस्तांतरित झाले होते. त्यामुळे म्हाडा ले-आऊटच्या अप्रुव्हलसाठी महापालिकेची मंजुरी पाहिजे होती. नागरिकांच्या मते महापालिका प्रशासनाने म्हाडाला नासुप्रकडून संपलेल्या जमिनीच्या लीज नुतनीकरणाचे दस्तावेज आणि क्रीडा मैदानाचे आरक्षण हटविण्यासाठी संबंधित ना-हरकत प्रमाणपत्र आणण्याची अट घातली आहे. ही प्रक्रिया पूर्ण न झाल्यामुळे म्हाडाही भूखंडधारकांना लीज वाढवून देण्यासाठी आणि रजिस्ट्री करून देण्यात टाळाटाळ करीत आहे. अशा प्रकारे दरवर्षी म्हाडाचा ग्राऊंड रेंट, महापालिकेचा टॅक्स भरूनही भूखंडधारकांकडे घराच्या मालकीचे कागदपत्र नाहीत. लीजचे नुतनीकरण आणि रजिस्ट्रीशिवाय त्यांना घराची डागडुजी किंवा बांधकामासाठी बँक कर्ज देण्यास तयार नाही. त्यासाठी काही परिवार २००५ पासून सातत्याने म्हाडा कार्यालयात चकरा मारीत आहेत. काही वर्षांपूर्वी पीडित नागरिकांनी म्हाडा कार्यालयावर मोर्चाही काढला होता. परंतु केवळ आश्वासनाशिवाय त्यांना काहीच मिळाले नाही. आता नागरिक लोकप्रतिनिधी आणि महापौरांना भेटून ही समस्या सोडविण्याची मागणी करीत आहेत.
दोन दिवसात मनपा, नासुप्रला पत्र पाठविणारम्हाडाच्या लीजच्या प्रकरणाशी निगडित एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, वर्ष १९८५ मध्ये डीपी प्लॅननुसार संबंधित ले-आऊटच्या मार्गात बदल करण्यात आले. तेंव्हापासून नासुप्रकडून सुधारित प्लॅनची मंजुरी मिळाली नाही. महापालिका या जमिनीवर क्रीडा मैदानाचे आरक्षण हटविण्यासाठी नासुप्रची मंजुरी मागत आहे. त्यासाठी महापालिका आणि नासुप्रशी पत्र व्यवहाराची तयारी करण्यात आली आहे. दोन दिवसात संबंधित अधिकाऱ्यांना पत्र पाठविण्यात येणार आहे.
पालकमंत्र्यांनी बोलावली बैठकभूखंडधारकांनी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी आणि पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांची भेट घेतली. त्यांनी महापालिका, नासुप्र आणि म्हाडाच्या संबंधित अधिकाºयांशी चर्चा करून लवकर समस्या मार्गी लावण्यासाठी पत्र दिले. पालकमंत्र्यांनी १८ फेब्रुवारी २०१९ रोजी यावर महापालिका आयुक्त, म्हाडाचे मुख्याधिकारी, एनएमआरडीए नागपूरचे अतिरिक्त जिल्हाधिकारी, नासुप्रचे अधीक्षक अभियंता आणि भूखंडधारकांची बैठक बोलावली. परंतु आतापर्यंत लीज नुतनीकरण आणि डीपी प्लॅनमध्ये जमिनीचा उपयोग बदलण्याबाबत कारवाई झाली नसल्याची तक्रार नागरिक करीत आहेत.
म्हाडाच्या प्रस्तावाची प्रतीक्षा‘म्हाडाने नासुप्रकडून जमीन लीजवर घेतली होती. त्यानंतर २००१ मध्ये नासुप्रने तयार केलेल्या डीपी प्लॅनमध्ये जमिनीवर क्रीडा मैदानाचे आरक्षण दाखविण्यात आले. दरम्यान म्हाडाचे नासुप्रकडून लीज नुतनीकरण झाले नाही. म्हाडाला नासुप्रकडून लीज नुतनीकरण कागदपत्र, क्रीडा मैदानाचे आरक्षण हटविण्याबाबत ना हरकत प्रमाणपत्र मागण्यात आले आहे. या कागदपत्रासोबत म्हाडाचा प्रस्ताव मिळाल्यानंतर महापालिका सभागृहात ठेवण्यात येईल. सभागृहाची मंजुरी मिळाल्यानंतर एमआरटीपी अॅक्टच्या कलम ३७ नुसार क्रीडा मैदानाचे आरक्षण निवासी वापरात करता येईल.’-प्रमोद गावंडे, सहायक संचालक, महापालिका नगर रचना विभाग‘एनओसी’ मागितल्यास देण्यास तयारयाबाबत नासुप्रचे कार्यकारी अधिकारी (संपत्ती) प्रशांत भंडारकर म्हणाले, वांजरीच्या संबंधीत जमिनीवरून क्रीडा मैदानाचे आरक्षण हटवून निवासी वापर दाखविण्याचे काम महापालिका एमआरटीपीच्या कलम ३७ नुसार करू शकते. त्यासाठी म्हाडा थेट महापालिकेला प्रस्ताव पाठवू शकते. परंतु नासुप्रकडून लीज नुतनीकरण देणे आणि ना हरकत प्रमाणपत्रासाठी प्रकरण अडकल्याच्या प्रश्नावर त्यांनी म्हाडाने एनओसी मागितल्यास नासुप्र देण्यास तयार असल्याचे सांगितले.