अतिरिक्त न्यायमूर्तींना कायम करण्याची शिफारस

सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमने मुंबई उच्च न्यायालयातील १४ अतिरिक्त न्यायमूर्तींना सेवेत कायम करण्याची शिफारस केली आहे. त्यात विदर्भातील पाच न्यायमूर्तींचा समावेश आहे.

ठळक मुद्देकॉलेजियमचा निर्णय : विदर्भातील पाच न्यायमूर्तींचा समावेश

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमने मुंबई उच्च न्यायालयातील १४ अतिरिक्त न्यायमूर्तींना सेवेत कायम करण्याची शिफारस केली आहे. त्यात विदर्भातील पाच न्यायमूर्तींचा समावेश आहे.
१४ अतिरिक्त न्यायमूर्तींमध्ये संदीप शिंदे, रोहित देव, भारती डांगरे, सारंग कोतवाल, रियाझ छागला, मनीष पितळे, एस. के. कोतवाल, अरुण उपाध्ये, मंगेश पाटील, ए. एम. ढवळे, पृथ्वीराज चव्हाण, मुरलीधर गिरटकर, व्ही. व्ही. कांकणवादी व एस. एम. गव्हाणे यांचा समावेश आहे. यापैकी रोहित देव, भारती डांगरे, मनीष पितळे, पृथ्वीराज चव्हाण (सर्व नागपूर) व मुरलीधर गिरटकर (चंद्रपूर) हे वैदर्भीय आहेत. या सर्वांची ५ जून २०१७ रोजी अतिरिक्त न्यायमूर्ती म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. आतापर्यंतची कामगिरी लक्षात घेता सर्व जण न्यायमूर्तीपदी कायम होण्यास पात्र असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती रंजन गोगोई, न्या. शरद बोबडे व न्या. एन. व्ही. रामणा यांच्या कॉलेजियमने निर्णयात स्पष्ट केले आहे. राष्ट्रपतींनी ही शिफारस मंजूर केल्यानंतर सर्व जण न्यायमूर्तीपदी कायम होतील. त्यासंदर्भात अधिसूचना जारी केली जाईल.