पाणीटंचाईचा सामना करण्यासाठी सज्ज राहा

नागपूर शहराला पाणीपुरवठा होणाऱ्या तोतलाडोह प्रकल्पात जेमतेम २१ टक्के जलसाठा आहे. गेल्या वर्षी याच तारखेला ३२ टक्के जलसाठा होता. परिस्थितीत सुधारणा न झाल्यास जानेवारी-फेब्रुवारी महिन्यातच पिण्याच्या पाण्याचे संकट निर्माण होणार आहे. त्यामुळे वेकोलीला देण्यात येणारे १० एमएलडी पाणी थांबविण्यात यावे. संभाव्य पाणी टंचाईचा सामना करण्यासाठी आताच नियोजन करून सज्ज राहण्याचे निर्देश केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक मंत्री नितीत गडकरी यांनी मंगळवारी दिले. महापालिका मुख्यालयात आयोजित आढावा बैठकीत ते बोलत होते.

ठळक मुद्देनितीन गडकरी यांचे निर्देश : वेकोलीला देण्यात येणारे पाणी थांबवा

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : नागपूर शहराला पाणीपुरवठा होणाऱ्या तोतलाडोह प्रकल्पात जेमतेम २१ टक्के जलसाठा आहे. गेल्या वर्षी याच तारखेला ३२ टक्के जलसाठा होता. परिस्थितीत सुधारणा न झाल्यास जानेवारी-फेब्रुवारी महिन्यातच पिण्याच्या पाण्याचे संकट निर्माण होणार आहे. त्यामुळे वेकोलीला देण्यात येणारे १० एमएलडी पाणी थांबविण्यात यावे. संभाव्य पाणी टंचाईचा सामना करण्यासाठी आताच नियोजन करून सज्ज राहण्याचे निर्देश केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक मंत्री नितीत गडकरी यांनी मंगळवारी दिले. महापालिका मुख्यालयात आयोजित आढावा बैठकीत ते बोलत होते.
बैठकीत जिलाधिकारी अश्विन मुदगल यांनी कन्हान नदीत पावसाळ्यात पाणी अडविण्यात येणार असल्याची माहिती दिली. यावर तातडीने कार्यवाही करा, विचार करण्यासाठी वेळ शिल्लक नसल्याचे गडकरी यांनी सांगितले. पावसाळ्यात नदीपात्रात पाणी अडविले तर ४० ते ५० द.ल.घ.मी. पाण्याचा साठा उपलब्ध होणार आहे.

अमृत योजनेवर २७३.४८ कोटींचा खर्च
केंद्र सरकारच्या अमृत योजनेच्या माध्यमातून नागपूर शहरालगतच नेटवर्क नसलेल्या भागात पाणीपुरवठा योजना राबविली जाणार आहे. २७३.४८ कोटींची ही योजना असून यात केंद्र सरकारचा ३३.३३ टक्के म्हणजेच ९१.२६ कोटी, राज्य सरकार १६.६७ टक्के म्हणजेच ४५.६४ कोटी तर महापालिक ेचा वाटा ५० टक्के वाटा राहणार असून १३६ कोटी खर्च करावे लागतील. या कामाचे १ आॅगस्टला कार्यादेश देण्यात आल्याची माहिती बैठकीत देण्यात आली.

ज्येष्ठ नागरिकांसाठी विरंगुळा केंद्र
महापालिकेच्या सर्व दहा झोनमध्ये १६० ठिकाणी विरंगुळा केंद्र उभारण्यात येणार आहे. येथे उद्यान, खेळण्याची साधने, वृक्षारोपण व मनोरंजनाची साधने राहणार आहेत. यासाठी जागा उपलब्ध नसल्यास महापालिकेच्या शाळांचा वापर केला जाणार आहे. २०१५-१६ या वर्षात १६ केंद्र उभारण्यात आली. २०१६-१७ या वर्षात ८९ तर २०१७-१८ या वर्षात ३५ केंद्र सुरू करण्यात येणार आहे. यावर ४.४३ कोटींचा खर्च केला जाणार आहे.