मराठा आरक्षणबाबतची राणे समिती फार्स

आघाडी सरकारमध्ये पृथ्वीराज चव्हाण मुख्यमंत्री असताना मराठ्यांच्या आरक्षण देण्याबाबत माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे यांची समिती नेमण्यात आली होती. मात्र, ही समिती एक फार्स होती, अशी टीका करीत पटोले यांनी काँग्रेस- राष्ट्रवादीला घरचा अहेर दिला.

ठळक मुद्देनाना पटोले यांचा काँग्रेसला घरचा अहेर

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : आघाडी सरकारमध्ये पृथ्वीराज चव्हाण मुख्यमंत्री असताना मराठ्यांच्या आरक्षण देण्याबाबत माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे यांची समिती नेमण्यात आली होती. मात्र, ही समिती एक फार्स होती, अशी टीका करीत पटोले यांनी काँग्रेस- राष्ट्रवादीला घरचा अहेर दिला.
राजकीय व्यक्तीच्या अध्यक्षतेखालील समितीला कुठलेही संवैधानिक अधिकार नाहीत. राजकीय व्यक्तीऐवजी उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्तींची समिती नेमायला हवी होती. या समितीचा अहवाल राज्य सरकारने शिफारशींसह केंद्र सरकारकडे पाठवायला हवा होता. मात्र, तसे झाले नाही, अशी रोखठोक भूमिकाही त्यांनी मांडली.
पटोले पत्रकार परिषदेत म्हणाले, आघाडी सरकारने मराठा समाजाला दिलेल्या आरक्षणाला न्यायालयाने स्थगिती दिल्यानंतर विरोधी पक्षात असलेले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आम्ही सत्तेत येताच मराठ्यांना आरक्षण देऊ, असे आश्वासन दिले होते. याच मुद्यावर त्यांनी मराठ्यांची मते घेतली व मुख्यमंत्री झाले. आता मराठ्यांना आरक्षण देण्यात ते अपयशी ठरले असून राज्यात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. याला तेच जबाबदार असल्याचा आरोप करीत त्यांनी मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा, अशी मागणीही त्यांनी केली. राज्य सरकारने शिफारशींसह आपला अहवाल केंद्राकडे पाठवावा. त्यावर केंद्र सरकारने निर्णय घ्यावा. तामिळनाडू सरकारने ही प्रक्रिया पूर्ण केली. त्यामुळेच तेथे ६९ टक्के आरक्षण लागू असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. राज्य सरकारने दोन दिवसात या मुद्यावर समाधानकारक तोडगा काढला नाही तर विदर्भातही मराठा आंदोलनाची तीव्रता वाढवू, असा इशाराही पटोले यांनी दिला.