रामदास आठवले यांचा उपवर्गीकरणाला पाठींबा; म्हणाले सर्वांना समान न्याय मिळावा

Nagpur : अनुसूचित जातींतील उपवर्गीकरणाच्या मुद्द्यावर देशभरात सुरू असलेल्या चर्चेदरम्यान केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री आणि रिपाइं (आठवले)चे राष्ट्रीय अध्यक्ष रामदास आठवले यांनी स्पष्टपणे उपवर्गीकरणाला पाठिंबा दर्शविला आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : अनुसूचित जातींतील उपवर्गीकरणाच्या मुद्द्यावर देशभरात सुरू असलेल्या चर्चेदरम्यान केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री आणि रिपाइं (आठवले)चे राष्ट्रीय अध्यक्ष रामदास आठवले यांनी स्पष्टपणे उपवर्गीकरणाला पाठिंबा दर्शविला आहे. सर्व घटकांना समान न्याय मिळावा, हीच आपली भूमिका असल्याचे त्यांनी शनिवारी नागपुरात पत्रपरिषदेत बोलताना सांगितले.

सर्वोच्च न्यायालयाने अनुसूचित जातींतील उपवर्गीकरणास मान्यता दिल्यानंतर विविध राज्यांमध्ये समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत. महाराष्ट्रातही समितीचा अहवाल राज्य सरकारला सादर झाला असून, त्यावर राज्यभरात मतभेद समोर येत आहेत. बौद्ध समाजातील विविध संघटनांनी या निर्णयाला तीव्र विरोध केला आहे. अनुसूचित जातींमधील समाजाची नेमकी लोकसंख्या माहीत नसताना, वर्गवारी कशी करणार, असा सवाल उपस्थित करण्यात येत आहे. याच्या विरोधात आंदोलनाचा इशाराही काही संघटनांनी दिला आहे. दुसरीकडे केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी या उपवर्गीकरणाला समर्थन दिले आहे. आरपीआयमध्ये सर्वच घटकांचा समावेश पाहिजे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचीही तशी अपेक्षा होती. विरोध केल्यास आरपीआय फक्त महार, बौद्धांचा पक्ष आहे, असा संदेश जाईल.

पूर्वी आरपीआयचे चार खासदार होते. ते सर्व बौद्ध समाजाचे आहे, असे म्हणत होते. इतरही समाजातील लोक आरपीआयच्या सोबत आले पाहिजे, असे आठवले म्हणाले. सर्वच जातीच्या लोकांना न्याय मिळाला पाहिते. परंतु ते करताना इतरांवर अन्याय होणार नाही, याची काळजी घेतली गेली पाहिजे. त्यामुळे उपवर्गीकरण योग्य आहे. बदर समितीचा अहवाल आला असून सरकार योग्य निर्णय घेईल, असे ते म्हणाले. तसेच व्हीजेएनटी समाजातील घटक मागास आहे. त्यांना वेगळे आरक्षण दिले गेले पाहिजे. त्यांना राजकीय आरक्षणही मिळाले पाहिजे, अशी भूमिकाही त्यांनी मांडली. जात वैधता प्रमाणपत्रासाठी १९५० च्या पुराव्याची अट जाचक समजल्या जाते. परंतु हा केंद्राने नियम केला आहे. त्यात सुधारणा करण्यासाठी प्रयत्न करू, असे ते म्हणाले.

ॲट्रॉसिटीत सुधारणेचा अधिकार राज्याला नाही

दलितांवर आजही अत्याचाराच्या घटना होत आहेत. त्याला आळा घालण्यासाठी ॲट्रॉसिटी कायदा करण्यात आला. परंतु त्याचा गैरवापर होता कामा नये. ज्यांनी अत्याचार केला, त्याच्यावरच हा कायदा लावल्या गेला पाहिजे, असे आठवले म्हणाले. राज्याचे सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांनी ॲट्रॉसिटीच्या प्रकरणात चौकशी झाल्यावरच अटक करता येईल, असे सांगितले होते. त्यावर आठवले यांनी  

ॲट्रॉसिटी हा केंद्राने केलेला कायदा आहे. त्यात राज्याला बदल करण्याचा अधिकार नाही, असे स्पष्ट केले.  इराण व अमेरीका-इस्त्रालय यांच्यातील युध्दामुळे जगावर परीणाम होत आहे. त्यामुळे यात मध्यस्थीची गरज आहे. पंतप्रधान मोदी हे यात मार्ग काढू शकतात, असा दावाही आठवले यांनी केला.

जाहीर केली भविष्यातील रिपाइं कार्यकारीणी

रिपाइंच्या एकीकरणाबाबत बोलताना आठवले यांनी प्रकाश आंबेडकर यांनी सकारात्मक भूमिका घ्यावी, असे आवाहन केले. सर्व गट एकत्र आल्यास पक्ष अधिक मजबूत होईल, असे त्यांनी नमूद केले. भविष्यातील संभाव्य कार्यकारिणीबाबतही त्यांनी संकेत देत आंबेडकर अध्यक्ष, स्वतः कार्याध्यक्ष, प्रा. कवाडे सरचिटणीस आणि डॉ. गवई सचिव होऊ शकतात, असे सांगितले.

राष्ट्रीय पक्षाचा दर्जा मिळवण्याचे लक्ष्य

रिपाइंला राष्ट्रीय पक्षाचा दर्जा मिळवण्यासाठी आगामी निवडणुकांमध्ये सक्रिय सहभाग घेणार असल्याचे आठवले यांनी स्पष्ट केले. नागालॅंड, मणिपूर आणि महाराष्ट्रात पक्ष नोंदणीकृत असल्याचे सांगत पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये उमेदवार उभे केले जातील, असे त्यांनी सांगितले.

खरात भोंदू बाबा कारवाई झालीच पाहिजे

अशोक खरात हा भोंदू बाबा असून हा गंभीर प्रकार आहे. त्याच्यावर कारवाई झाली पाहिजे, असे आठवले म्हणाले. लोकांनी श्रद्धा ठेवावी, परंतु अंधश्रद्धा ठेवू नये. दिल्लीत मला अनेक बाबा भेटायला बोलावतात. परंतु मी जात नाही. बाबाच माझ्याकडे येतात, असेही त्यांनी सांगितले.