ईव्हीएमविरोधात सोमवारी  जनआक्रोश मोर्चा

स्थानिक निवडणूक आयुक्त कार्यालयावर धडकणार.

नागपूर : ईव्हीएमवर निवडणूका घेऊन देशाची फसवणूक केली जात आहे. वारंवार मागणी करूनही बॅलेटपेपरवर निवडणूका न घेता हुकुमशाही पद्धत अवलंबिण्यात येत आहे. त्याचा निषेध करण्यासाठी इंडिया अगेन्स्ट ईव्हीएम या संघटनेकडून सोमवारी ११ मार्चला विराट जनआक्रोश मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले आहे. हा मोर्चा येथील निवडणूक आयोगाच्या कार्यालयावर धडकणार असल्याची माहिती अॅड आकाश मून यांनी आज पत्रकारांना दिली. यावेळी संघटनेच्या पदाधिकारी प्रीतम बुलकुंडे, विश्वास पाटिल, एड. स्मिता कांबले, एड. भावना जेठे, राजीव झोड़ापे, ओम सरदार उपस्थित होते.

निवडणूक प्रक्रिया हा लोकशाहीचा पाया आहे. त्यामुळे ही प्रक्रिया पारदर्शी होणे अत्यावश्यक आहे. एकीकडे ईव्हीएम मशिनमध्ये टेम्परिंग होते, हे मान्य केले जाते आणि दुसरीकडे बॅलेट पेपरवर निवडणूका घेण्याचे टाळून ईव्हीएमचा अट्टहास धरला जातो. हे हुकुमशाहीचे लक्षण आहे. ईव्हीएमवरून विश्वास उडाल्यामुळे देशभरातील नागरिक आणि सर्वच पक्षाच्या नेत्यांची बॅलेट पेपरवर निवडणूका घेण्याची मागणी आहे. मात्र, ती टाळली जात असल्याने ईव्हीएम विरोधात सर्वत्र निषेध आंदोलन सुरू आहे. या संबंधाने देशातील पहिली राष्ट्रीय ईव्हीएम विरोधी परिषद १७ फेब्रुवारीला नागपुरात घेण्यात आली. इंडिया अगेन्स्ट ईव्हीएम संघटनेकडून गेल्या १० दिवसांपासून संविधान चाैकात धरणे आंदोलन सुरू आहे. मात्र निवडणूक आयोगाकडून त्याची दखलच घेतली गेलेली नाही. या संबंधाने आम्ही देशाच्या मुख्य निवडणूक आयुक्ताकडे तक्रार केली. ही तक्रार पोहचल्याचे चार ओळीची पोच आम्हाला मिळाली. मात्र, २० दिवस होऊनही अद्याप त्यासंबंधाने निवडणूक आयोगाकडून उत्तर मिळाले नाही. या एकूणच पार्श्वभूमीवर, सोमवारी ११ मार्चला नागपुरात आक्रोश मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले आहे. या मोर्चात अॅड. महमूद प्राचा, ज्येष्ठ स्वातंत्र्य संग्राम सेनानी लिलाताई चितळे, अॅड फिरदोस मिर्झा, सलिल देशमुख, अमन कांबळे, मोहम्मद आतिकसहविविध राजकीय पक्ष आणि सामाजिक संघटनांचे पदाधिकारी नेतृत्व करणार आहेत. नागरिकांनीही या मोर्चात मोठ्या संख्येत सहभागी होण्याचे आवाहन संघटनेच्या पदाधिकारी अॅड प्रीतम बुलकुंडे यांनी केले.

दिल्लीलाही धडकणार मोर्चा
नागपूरच्या मोर्चानंतर दिल्लीतही अशा प्रकारचा मोठा मोर्चा काढून तो निवडणूक आयोगाच्या कार्यालयावर नेणार आहे. याशिवाय निवडणूक बॅलेट पेपरवरच घेतल्या जाव्या, यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात कायदेशिर बाजू मांडली जाणार असल्याचे संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले.