टोरेंटच्या वीज वितरणाबाबत आता ५ ऑगस्टला जनसुनावणी

Nagpur : नागपूरसह कामठी, हिंगणा, मौदा आणि कळमेश्वरमध्येही वितरणाची मागणी

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : नागपूर शहरात टोरेंट पॉवरला वीज वितरणाचा परवाना देण्याची प्रक्रिया वेग घेत आहे. महाराष्ट्र राज्य विद्युत नियामक आयोगाने यासंदर्भात ५ ऑगस्ट रोजी जनसुनावणी घेणार असल्याची घोषणा केली आहे.

टोरेंट पॉवरने नागपूर शहरासोबतच बुटीबोरी, हिंगणा, मौदा आणि कळमेश्वर या परिसरातही वीज वितरण करण्यासाठी परवाना मागितला आहे. या अर्जावर आक्षेप व सूचनांचा अभ्यास करून आयोगाने एक नोटीस प्रसिद्ध केली असून, त्यात टोरेंट पॉवर वीज वितरणासाठी पात्र असल्याचे नमूद केले आहे. या प्रक्रियेअंतर्गत आयोगाने यापूर्वी २२ जुलै रोजी जनसुनावणीचे आयोजन केले होते. मात्र, त्या दिवशी फक्त अदानी पॉवरच्या अर्जावरच सुनावणी होऊ शकली. अदानीने नवी मुंबई, ठाणे आदी ठिकाणी वीज वितरण परवान्यासाठी अर्ज केला आहे. वेळेअभावी टोरेंटवरील सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली. आता ही सुनावणी ५ ऑगस्ट रोजी होणार आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, आयोगाने टोरेंटच्या अर्जाला मंजुरी दिल्यामुळे कंपनीला लवकरच परवाना मिळणार असल्याचे निश्चित मानले जात आहे. त्यामुळे नागपूरमध्ये महावितरणचे एकाधिकारत्व संपुष्टात येण्याची शक्यता आहे. 

टोरेंटचे सूत्र सांगतात की, परवाना मिळाल्यानंतर कंपनी नागपूरमध्ये वीज वितरणासाठी पायाभूत सुविधा विकसित करण्यावर भर देईल. तसेच, दरनिर्धारणासाठी लवकरच नियामक आयोगाकडे अर्ज सादर केला जाईल. 

टोरेंटची नजर इतर शहरांवरही
टोरेंट पॉवरने नागपूरव्यतिरिक्त वसई-विरार महापालिका, कल्याण-डोंबिवली महापालिका, उल्हासनगर महापालिका, ठाणे महापालिका, अंबरनाथ नगरपालिका, पालघर व वाडा तालुका, पुणे महापालिका, पिंपरी-चिंचवड महापालिका, बारामती, इंदापूर, दौंड, सासवड, रांजणगाव, चाकण, तळेगाव, कुरकुंभ येथेही वीज वितरणाची परवानगी मागितली आहे. या सर्व ठिकाणांसाठीची जनसुनावणी ५ ऑगस्ट रोजीच होणार आहे.

कामगार संघटनांचा विरोध, काहींचा पाठिंबा देखील
महावितरणने अदानीच्या अर्जावर आपली बाजू मांडताना खासगी कंपन्यांना परवाने देण्यास विरोध दर्शवला आहे. महावितरणचे म्हणणे आहे की, खासगी कंपन्यांचे लक्ष फक्त जास्त महसूल देणाऱ्या आणि औद्योगिक व व्यावसायिक ग्राहकांकडे असते. हे ग्राहक गेल्यानंतर महावितरणकडे केवळ अनुदानित व कमी महसूल देणारे ग्राहक उरतील, ज्यामुळे कंपनीच्या आर्थिक स्थितीवर विपरीत परिणाम होईल आणि राष्ट्रीय संसाधनांचा अपव्ययही होईल. तसेच, कामगार संघटनांनी देखील याला विरोध करत ऊर्जा क्षेत्राच्या खासगीकरणाचा कट असल्याचा आरोप केला आहे.