टी-१ वाघिणीला ठार मारण्याची वैधता सिद्ध करा : हायकोर्टाचा आदेश

मुंबई येथील अर्थ ब्रिगेड फाऊंडेशनने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात फौजदारी रिट याचिका दाखल करून टी-१ वाघिणीला अवैधपणे ठार मारण्यात आले, असा दावा केला आहे. वन्यजीव (संरक्षण) कायदा-१९७२, नार्कोटिक अ‍ॅन्ड सायकोट्रॉपिक सबस्टन्स अ‍ॅक्ट-१९८५, इंडियन व्हेटरनरी कौन्सिल अ‍ॅक्ट-१९८४,राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणद्वारे जारी स्टॅन्डर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर आणि सर्वोच्च व उच्च न्यायालयाच्या आदेशांची पायमल्ली करून ही कारवाई करण्यात आली, असा आरोपही याचिकेत करण्यात आला आहे. या प्रकरणात न्यायालयाने राज्याच्या वन विभागाचे सचिव व अन्य प्रतिवादींना नोटीस बजावून यावर २९ मार्चपर्यंत उत्तर सादर करण्याचा आदेश दिला.

ठळक मुद्दे वन विभाग व इतर प्रतिवादींना नोटीस बजावली

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : मुंबई येथील अर्थ ब्रिगेड फाऊंडेशनने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात फौजदारी रिट याचिका दाखल करून टी-१ वाघिणीला अवैधपणे ठार मारण्यात आले, असा दावा केला आहे. वन्यजीव (संरक्षण) कायदा-१९७२, नार्कोटिक अ‍ॅन्ड सायकोट्रॉपिक सबस्टन्स अ‍ॅक्ट-१९८५, इंडियन व्हेटरनरी कौन्सिल अ‍ॅक्ट-१९८४,राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणद्वारे जारी स्टॅन्डर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर आणि सर्वोच्च व उच्च न्यायालयाच्या आदेशांची पायमल्ली करून ही कारवाई करण्यात आली, असा आरोपही याचिकेत करण्यात आला आहे. या प्रकरणात न्यायालयाने राज्याच्या वन विभागाचे सचिव व अन्य प्रतिवादींना नोटीस बजावून यावर २९ मार्चपर्यंत उत्तर सादर करण्याचा आदेश दिला.
प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय रवी देशपांडे व विनय जोशी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. अन्य प्रतिवादींमध्ये प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, यवतमाळचे मुख्य वनसंरक्षक, उपवनसंरक्षक, राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरण, पशुवैद्यक अधिकारी डॉ. बी. एम. कडू, शुटर शफतअली खान, अझगरअली खान व मुखबीर शेख यांचा समावेश आहे. ही वाघिण यवतमाळ जिल्ह्यातील पांढरकवडा वन परिक्षेत्रामध्ये होती. दरम्यान तिने १३ महिला-पुरुषांची शिकार केली, असे वन विभागाचे म्हणणे आहे. त्यामुळे प्रधान मुख्य वनसंवर्धक (वन्यजीव) ए. के. मिश्रा यांनी ४ सप्टेंबर रोजी आदेश जारी करून या वाघिणीला बेशुद्ध करून पकडण्याचे प्रयत्न सुरू ठेवावेत, पण त्यात अपयश आल्यास पुढील मनुष्यहानी टाळण्यासाठी तिला बंदुकीच्या गोळ्या झाडून ठार मारण्यात यावे आणि वाघिणीच्या दोन छाव्यांना बेशुद्ध करून पकडावे व बचाव केंद्रामध्ये पाठवावे, असे निर्देश दिले होते. त्यानंतर या आदेशावर अंमलबजावणी करण्यासाठी नवाब शफतअली खान या खासगी शुटरची नियुक्ती करण्यात आली होती. खान यांच्या चमूने २ नोव्हेंबर २०१८ रोजी वाघिणीला ठार मारले. न्यायालयात याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. श्रीरंग भांडारकर तर, वन विभागातर्फे अ‍ॅड. कार्तिक शुकुल यांनी बाजू मांडली.
अशा आहेत मागण्या
प्रकरणाचा नव्याने तपास करण्यासाठी विशेष तपास पथक स्थापन करण्यात यावे, वाघिणीला ठार मारण्यासाठी वापरलेल्या बंदुका न्यायालयात जमा करण्यात याव्यात, वाघिणीच्या दोन बछड्यांना पकडून त्यांचे पुनर्वसन करण्यात यावे, खासगी शिकारी शफतअली खान, असगरअली खान, मुखबीर शेख व पशुवैद्यक अधिकारी डॉ. बी. एम. कडू यांच्यावर फौजदारी कारवाई करण्यात यावी, अशा मागण्या याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाला केल्या आहेत.