सरकारी-नझूल जमिनीवरील झोपडपट्टीधारक रजिस्ट्रीच्या प्रतीक्षेत
गणेश हूड
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : नागपूर शहरातील सरकारी व नझूलच्या जमिनीवरील झोपडपट्टी वसाहतीतील १४ हजारांवर झोपडपट्टीवासीयांचे मालकी पट्ट्यांचे अर्ज जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नझूल तहसीलीत दोन वर्षांपासून प्रलंबित आहेत. अशा परिस्थितीत घराच्या मालकीच्या जमिनीचे स्वप्न कधी पूर्ण होणार असा प्रश्न या झोपडपट्टीवासीयांना पडला आहे.
महाराष्ट्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी झोपडपट्टी मालकी पट्टे धोरणांतर्गत शहरात सुधार प्रन्यास, महापालिका व जिल्हाधिकारी कार्यालयांना त्यांच्या जमिनीवरील पात्र झोपडपट्टीवासीयांना पट्ट्यांचे वाटप करायचे आहे. नासुप्र व मनपा स्तरावर हे काम प्रगतिपथावर आहे. परंतु, जिल्हाधिकारी नझूल कार्यालयांचे काम संथ आहे, येथील रजिस्ट्रींची संख्या ४०० पर्यंतही पोहोचलेली नाही.
शहरातील ४२६ झोपडपट्ट्यांपैकी सर्वाधिक १२२ झोपडपट्ट्या या सरकारी मालकीच्या जमिनीवर आहेत. त्यातील १०३ घोषित, तर १९ अघोषित आहेत. मनपातर्फे यातील ९८ वस्त्यांमध्ये पीटीएस (प्लेन टेबल सर्व्हे) झाला असून, ८७ वस्त्यांमध्ये एसईएस(सोशो- इकानामिक सर्वे) सर्वेक्षण दोन वर्षांपूर्वीच मालकी पट्ट्यांसाठी करण्यात आले आहे. या सर्व वस्त्यांमध्ये २४ हजार ८२८ घरांचे पीटीएस झाले आहे. यातील १४ हजार ६४४ नागरिकांनी मालकी पट्ट्यांसाठी रीतसर अर्ज केलेले आहेत. त्यांना पट्टे वाटपाची जबाबदारी नझूल कार्यालयाची असल्याने मनपातर्फे १३ हजार ९०० कुटुंबांचा सर्वेक्षण अहवाल व पट्ट्यांचे अर्ज या कार्यालयाकडे सुपूर्द केले आहेत. झोपडपट्टीधारकांना पट्टे वाटप व्हावे यासाठी शहर विकास मंचचे पदाधिकारी सातत्याने जिल्हा प्रशासनाकडे पाठपुरावा करीत आहेत. मंचचे संयोजक अनिल वासनिक, डाॅ. दिलीप तांबटकर. राजकुमार वंजारी, रामदास उईके, कवडुलाल नागपुरे व शैलेंद्र वासनिक, आदींच्या शिष्टमंडळाने नझूल तहसीलदार सीमा गजभिये यांची भेट घेऊन अनेकदा मागणीचे निवेदन सादर केले.
....
सर्वेक्षण अहवाल व अर्ज पडून
७ हजार ३३२ अर्ज सर्व दस्ताऐवजांसह आहेत. त्यात महसूल ५ हजार ३६३ प्रस्ताव नझूलकडे, तर १ हजार ९६३ प्रस्ताव उपजिल्हाधिकारी महसूल विभागाकडे प्रलंबित आहेत. नझूलच्या जमिनीवरील १२, तर महसूल विभागाच्या जमिनीवरील चार झोपडपट्ट्यांच्या जमिनीवर कोणतेही पूर्व आरक्षण नसून जमिनीचा वापरही रहिवासी क्षेत्रासाठी असल्याने येथील ४ हजार ६०५५ झोपडपट्टीधारकास पट्टे रजिस्ट्री करून देण्यात कोणतीही अडचण नाही; परंतु त्यांना पट्ट्यांसाठी प्रतीक्षा करावी लागत आहे.
....
अशा आहेत पात्र ठरलेल्या वस्त्या
गौतम नगर (दक्षिण-पश्चिम), गोंडपुरा (पश्चिम), बिनाखी, पंचशीलनगर- खोब्रागडे नगर, तक्षशिला नगर, बडा इंदोरा, बेझनबाग १ व २, इंदोरा-३, पंचकुंवा, जुना जरिपटका(उत्तर) या नझुलच्या जमिनीवरील झोपडपट्ट्यांमधील ३ हजार ८४९ झोपडपट्टीधारक, तर सरकारी महसूल खात्याच्या जमिनीवरील कांचीमेट, खामला, अजनी चुनाभट्टी, डा. आंबेडकर नगर (दक्षिण-पश्चिम) या वस्त्यातील ७५६ झोपडपट्टीधारक मालकी पट्ट्यांसाठी पात्र आहेत. परंतु, त्यांचे प्रस्ताव प्रलंबित आहेत.
.....
आरक्षण व सीमांकणाचा अडसर
सर्वेक्षण झालेल्या वस्त्यांतील ७५२ झोपडपट्टीधारक झुडपी जंगलच्या आरक्षणामुळे, ७७ झोपडपट्टीधारक इतर आरक्षणामुळे, तर मिश्र मालकीच्या जमिनीवरील झोपडपट्ट्यांतील २ हजार ९१६ झोपडपट्टीधारकांना पट्ट्यांसाठी प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. नझूल तहसीलदार- भूमि अभिलेख नगर भूमापन अधिकारी कार्यालयाच्या दिरंगाईचा फटका पट्टे वाटपास बसत आहे.
...
जिल्हा प्रशासनाचे दुर्लक्ष
झोपडपट्टी मालकी पट्ट्यांच्या प्रश्नावर जिल्हाधिकारी कार्यालयातील संबंधित अधिकारी गंभीर नाहीत. मनपातर्फे नियुक्त सर्वेक्षण संस्थांनी झोपडपट्ट्यांमध्ये सर्वेक्षण करून अहवाल व रहिवाशांचे अर्ज दस्तावेजासह जिल्हाधिकारी नझूल कार्यालयात सादर केले. त्यावर वर्षापासून कार्यवाही झालेली नाही. प्रस्ताव मंजुरीसाठी जिल्हाधिकारी यांची बैठकही महिनोमहिने होत नाही, मंजूर अनेक प्रस्तावांचे रूपांतर पट्ट्यांत होत नाही. याबाबत पाठपुरावा करूनही जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे दुर्लक्ष आहे.
- अनिल वासनिक (संयोजक, शहर विकास मंच)
.........................
नागपूर शहराची लोकसंख्या -२४५५६६५
शहरातील झोपडपट्ट्या - ४४६
नोटीफाईड झोपडपट्ट्या - २८७
नॉननोटीफाईड झोपडपट्ट्या - १५९
सरकारी जागेवरील झोपडपट्ट्या - १२२
झोपडपट्टीधारक -८५८९८३
स्लम भागातील घरे -१७१६४५
..........