विधी विद्यापीठांना दरवर्षी पाच कोटी देण्याचा प्रस्ताव

मुंबई, औरंगाबाद व नागपूर येथील महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधी विद्यापीठांना २०१८-१९ ते २०२२-२३ पर्यंत दरवर्षी पाच कोटी रुपये अनुदान देण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला असून तो मंत्रिमंडळाच्या अंतिम मंजुरीसाठी प्रलंबित आहे, अशी माहिती उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांनी

नागपूर : मुंबई, औरंगाबाद व नागपूर येथील महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधी विद्यापीठांना २०१८-१९ ते २०२२-२३ पर्यंत दरवर्षी पाच कोटी रुपये अनुदान देण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला असून तो मंत्रिमंडळाच्या अंतिम मंजुरीसाठी प्रलंबित आहे, अशी माहिती उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात प्रतिज्ञापत्र सादर करून दिली आहे. तसेच, तिन्ही विद्यापीठांना निधी वाटप करताना जाणीवपूर्वक भेदभाव केला नाही असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
या प्रकरणावर सोमवारी न्यायमूर्ती भूषण गवई व मुरलीधर गिरटकर यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. दरम्यान, न्यायालयाने शासनाचे प्रतिज्ञापत्र रेकॉर्डवर घेऊन नागपूर येथील महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधी विद्यापीठाला यावर प्रत्युत्तर सादर करण्यासाठी येत्या बुधवारपर्यंत वेळ दिला. न्यायालयाने तिन्ही विधी विद्यापीठांना कमीजास्त निधी देण्यात आल्याचे पाहून निधी वाटपात भेदभाव का केला, अशी विचारणा सरकारला केली होती व त्यावर स्पष्टीकरण सादर करण्याचा आदेश दिला होता. त्यानुसार सरकारने प्रतिज्ञापत्राद्वारे भूमिका स्पष्ट केली.