नफाखोर महागाई; १० रुपयांचे कांदे ४० ला तर ८ रुपयांचे बटाटे २५ रुपयांना

Nagpur News सध्या भाज्यांचे भाव आकाशाला भिडले आहेत. किरकोळमध्ये बहुतांश भाज्या ५० रुपयांपेक्षा जास्त किमतीत विकल्या जात आहेत.

ठळक मुद्देवाहतूक शुल्क व सेस शुल्क नाममात्र जास्त किमतीत भाज्यांची विक्री, सामान्य त्रस्त

शाहनवाज आलम

नागपूर : सध्या भाज्यांचे भाव आकाशाला भिडले आहेत. किरकोळमध्ये बहुतांश भाज्या ५० रुपयांपेक्षा जास्त किमतीत विकल्या जात आहेत. किरकोळ विक्रेते ठोक बाजारात १० रुपयात मिळणारे कांदे तब्बल ३० रुपये नफा कमवून ४० रुपयात आणि ८ रुपयांचे बटाटे २५ ते ३० रुपयात विक्री करीत आहेत. किरकोळ विक्रेते सर्व भाज्यांवर १० ते ५० रुपयांपर्यंत नफा कमवित आहेत. विक्रेते भाज्यांचे पीक खराब झाल्याचे आणि कमी आवक असल्याचे सांगून ग्राहकांची दिशाभूल करीत आहेत. ठोकमधून किरकोळ बाजारात आणण्याचा खर्च कमीच आहे. त्यानंतर जास्त भावात विक्री करून ग्राहकांची फसवणूक करीत आहेत. भाव मोठ्या प्रमाणात वाढल्यामुळे ग्राहक त्रस्त असून प्रशासन कुठलीही कारवाई करीत नसल्यामुळे विक्रेत्यांचे फावत आहे.

लोकमत प्रतिनिधीने गुरुवारी कळमना ठोक भाजी बाजाराची पाहणी केली आणि भाज्यांचे मूल्य, वाहतूक आणि सेसची तपासणी केली. त्यात किरकोळ भाजी विक्रेत्यांची नफाखोरी दिसून आली.

अद्रक व लसूण सर्वाधिक महाग

कळमन्यात लसूण १५ ते २० रुपये आणि अद्रक १५ ते १८ रुपये आहे, पण किरकोळमध्ये ५० ते ७० रुपयांपर्यंत भाव आहेत. जास्त पैसे कमावून ग्राहकांच्या माथी मारत आहेत.

१०० रुपयांच्या भाजीवर १.०५ रुपये सेस

किरकोळ विक्रेते भाज्यांच्या वाढत्या किमतीवर ग्राहकांची दिशाभूल करीत आहेत. ठोक बाजारात भाज्या महाग आणि आवक कमी असल्याचे कारण सांगून जास्त पैसे वसूल करीत आहेत. याशिवाय ग्राहकांना वाहतूक भाडे आणि सेसचे कारण सांगत आहेत. कळमन्यात १०० रुपयांच्या खरेदीवर केवळ १.०५ रुपये सेस आकारला जातो, ही सत्यस्थिती आहे.

वाहतूक खर्च कमीच

शहराच्या कोणत्याही भागापासून कळमना बाजार केवळ ५ ते १० किमी अंतरावर आहे. या बाजारात शहरात भाजीपाला नेण्यासाठी १०० ते ३०० रुपये खर्च येतो. त्यानंतरही किरकोळ विक्रेत्यांनी जास्त नफा कमविण्यासाठी महागाई वाढविली आहे.

काय करत आहे प्रशासन?

कोरोना लॉकडाऊनमुळे लोकांची आर्थिक स्थिती खराब झाली आहे. त्यानंतरही भाजी विक्रेते मनमानी मूल्य आकारून भाज्यांची विक्री करीत आहेत. त्यांच्यावर प्रशासनाने अद्याप कुठलीही कारवाई केलेली नाही आणि सरकारने महागाई कमी करण्यासाठी कोणतेही पाऊले उचललेले नाही.