लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : संचमान्यतेमध्ये आधार नसलेल्या विद्यार्थ्यांचा समावेश करण्यासंदर्भात स्पष्ट सूचना देण्यात आल्या आहेत. अशा विद्यार्थ्यांसाठी मुख्याध्यापकांचे प्रमाणपत्र किंवा बोनाफाईड प्रमाणपत्र ग्राह्य धरण्याबाबत विचार केला जाईल, असे आश्वासन राज्याचे शिक्षण आयुक्त सचिंद्र प्रताप सिंह व महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (पुणे) संचालक राहुल रेखावार यांनी प्राथमिक शिक्षक मध्यवर्ती संघटनेच्या शिष्टमंडळाला दिले आहे.
कमी पटसंख्येमुळे जिल्हा परिषदेच्या शाळा बंद होण्याच्या मार्गावर आहेत. वाडी वस्तीवरील मुलांना मोठ्या शाळांमध्ये दाखल करावे लागणार आहे. शासनाने २५ मार्च २०२४ रोजी शालेय शिक्षण विभागाच्या संचमान्यतेचा नवीन शासन निर्णय जाहीर केला आहे. यामुळे बालकांचा शिक्षणाचा हक्क बाधित होत असून शिक्षक मोठ्या प्रमाणात अतिरिक्त ठरणार असल्याने संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी पुणे येथे सचिंद्र प्रताप सिंह व राहुल रेखावार यांची भेट घेऊन शिक्षक व शैक्षणिक प्रश्नांवर निवेदन दिले. यावेळी सकारात्मक चर्चा झाल्याची माहिती महाराष्ट्र जिल्हा परिषद मागासवर्गीय शिक्षक संघटनेचे राज्यनेते प्रवीण मेश्राम यांनी दिली.
शिष्टमंडळात केशवराव जाधव, राजेश सुर्वे, प्रवीण मेश्राम, राज्याध्यक्ष शालिनी बारसागडे, सरचिटणीस संजय निकम, नीलकमल मेश्राम, कोषाध्यक्ष उज्ज्वला उके, सहसचिव शेखर मेश्राम आदींचा समावेश होता.
संचमान्यता व पदवीधर शिक्षकांचे पद संरक्षणाबाबत अहवाल शिक्षण विभागाकडे पाठवण्याचे आश्वासन आधार नसलेल्या विद्यार्थ्यांच्या समावेशासाठी मुख्याध्यापकांचे प्रमाणपत्र किंवा बोनाफाईड प्रमाणपत्र ग्राह्य धरण्यावर विचार.