नागपूर : बदलापूरच्या घटनेमुळे मुलांच्या सुरक्षेबाबत शाळांच्या विश्वासार्हतेवरच प्रश्न निर्माण झाले आहेत. यामागे वेगवेगळी कारणे समाेर येत आहेत. कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाशिवाय शाळांमध्ये अतिरिक्त उपाययाेजना करण्यासाठी मिळणाऱ्या वेतनेतर अनुदानाचाही प्रश्न उपस्थित हाेत आहे. सरकारकडून अतिशय तुटपुंजे वेतनेतर अनुदान मिळते. तेही संस्थाचालकांद्वारे वापरले जाते. त्यामुळे शाळेत सीसीटीव्ही कॅमेरे आणि इतर सुरक्षेचे उपाय कसे करावे, ही समस्या मुख्याध्यापकांसमाेर असते.
शिक्षक संघटनांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार शाळेसाठीच्या अतिरिक्त खर्चासाठी राज्य सरकारकडून वेतनेतर अनुदान दिले जाते. २०११ पासून हे अनुदान लागू करण्यात आले आहे. मात्र नियमानुसार २००९ मधील एप्रिल महिन्यातील शाळेच्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाच्या आधारावर पाचव्या वेतन आयाेगाच्या ४ टक्के वेतनेतर अनुदान शाळांना दिले जाते. सध्या ७ वा वेतन आयाेग लागू असताना ५ व्या वेतन आयाेगानुसार अनुदान देणे अनाकलनीय आहे. हे अनुदान अतिशय तुटपुंजे असल्याच्या तक्रारी शिक्षक, मुख्याध्यापक संघटनांकडून झाल्या आहेत, पण त्यात काेणताही बदल झाला नाही. हे तुटपुंजे अनुदान शाळांचे वीज बिल, स्टेशनरी आणि इंटरनेटचे बिल भरण्यात खर्च हाेते. त्यामुळे इतर खर्च करावा कसा, हा प्रश्न आहे.दुसरी बाब म्हणजे मिळणारे अनुदान मुख्याध्यापक व शाळा व्यवस्थापनाच्या संयुक्त खात्यावर जमा हाेते. तेही संस्थाचालकांकडून लाटले जाते व मुख्याध्यापकांना दबावापाेटी निमुटपणे त्यावर सही करावी लागते. अशा स्थितीत शाळांमध्ये सीसीटीव्ही लावणे, सुरक्षा भिंत बांधणे, असे कार्य कुठून करावे, ही समस्या मुख्याध्यापकांपुढे आहे.
अनेक खाजगी अनुदानित शाळांमध्ये मुख्याध्यापकांना वेतनेत्तर अनुदान वापरण्याचे पाहिजे तेवढे स्वातंत्र्य नाही त्यामुळे शाळेत पायाभूत सुविधा निर्माण करताना मुख्याध्यापकाना अडचणी येत आहे. तुटपुंज्या अनुदानात इलेक्ट्रिक बिल भरणे सुद्धा कठीण जात असल्याने बाकी सुविधा कशा निर्माण करायच्या?
- अनिल गोतमारे, जिल्हाध्यक्ष, विदर्भ माध्यमिक शिक्षक संघ नागपूर
शाळेच्या भौतिक सुविधांसाठी मिळणारे वेतन अनुदान अजूनही पाचव्या वेतन आयोगाच्या दरानेच मिळत आहे जे फारच तुटपुंजे आहे. त्यातही वेतनेत्तर अनुदान दरवर्षी मिळत नाही आणि जे वेतनेत्तर अनुदान मिळते त्याच्यावरही काही संस्थाचालकच डल्ला मारतात. आता सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्याकरिता शिक्षकांकडूनच वसुली सुरू झालेली आहे. शिक्षण विभागाने सीसीटीव्ही बसविण्याकरिता शाळांच्या मुख्याध्यापकांना तात्काळ वेतन अनुदानाची काही रक्कम जमा करावी व शिपायाचे पद वेतनश्रेणीवर भरण्याचा शासन निर्णय निर्गमित करावा.- अनिल शिवणकर, अध्यक्ष ,पूर्व विदर्भ, भाजप शिक्षक आघाडी
शिक्षकांची पदे भरण्यापासून ते धान्य वितरणापर्यंत शिक्षण क्षेत्रात माेठा भ्रष्टाचार आहे. अशात वेतनेतर अनुदान संस्थाचालकांच्या घशात जाते. ८० टक्के शाळांमध्ये मुख्याध्यापकांवर संस्थाचालकांचा दबाव असताे. अशावेळी कुठून सीसीटीव्ही लावणार व कुठून सुरक्षा भिंत बांधणार? आता सरकारच्या निर्देशानुसार सीसीटीव्ही बसविण्यासाठी कर्मचाऱ्यांकडून अवैध वसुली सुरू झाली आहे. यावर कुणाचेच नियंत्रण नाही.
- प्रमाेद रेवतकर, अध्यक्ष, खासगी शाळा शिक्षक संघ.