'सावत्र मुलांच्या नावाने होणारी हिस्सेवाटणी रोखा' दुसऱ्या पत्नीला मालमत्तेपासून वंचित करणे आर्थिक शोषणच

Nagpur : पतीच्या मालमत्तेवर पत्नीचा अधिकार असतो. त्यामुळे पत्नीला या मालमत्तेच्या उपयोगापासून वंचित ठेवणे म्हणजे तिचे आर्थिक शोषण करणेच होय, असे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठातील न्यायमूर्ती उर्मिला जोशी-फलके यांनी एका प्रकरणावरील निर्णयामध्ये स्पष्ट करून सावत्र मुलांच्या नावाने होणारी मालमत्तेची हिस्सेवाटणी रोखणारा आदेश वैध ठरवला.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : पतीच्या मालमत्तेवर पत्नीचा अधिकार असतो. त्यामुळे पत्नीला या मालमत्तेच्या उपयोगापासून वंचित ठेवणे म्हणजे तिचे आर्थिक शोषण करणेच होय, असे मुंबई उच्च न्यायालयाच्यानागपूर खंडपीठातील न्यायमूर्ती उर्मिला जोशी-फलके यांनी एका प्रकरणावरील निर्णयामध्ये स्पष्ट करून सावत्र मुलांच्या नावाने होणारी मालमत्तेची हिस्सेवाटणी रोखणारा आदेश वैध ठरवला. कौटुंबिक हिंसाचार प्रतिबंधक कायद्यातील तरतुदी विचारात घेऊन हा निर्णय देण्यात आला.

या प्रकरणातील पतीने दुसरे लग्न केले असून त्याला पहिल्या पत्नीपासून दोन मुले व एक मुलगी आहे. त्याचा दुसऱ्या पत्नीसोबत कौटुंबिक वाद सुरू आहे. त्यामुळे त्याने तिला बळजबरीने माहेरी पाठवले आहे. दरम्यान, पती हा त्याची शेतजमीन, घर व इतर मालमत्ता मुलांच्या नावावर करण्याच्या तयारीत असल्याचे समजल्यानंतर पत्नीने अमरावती जिल्ह्यातील दर्यापूर येथील प्रथमश्रेणी न्याय दंडाधिकारी न्यायालयामध्ये कौटुंबिक हिंसाचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत तक्रार दाखल करून स्वतःच्या अधिकारांचे संरक्षण करण्यासाठी विविध मागण्या केल्या होत्या. परिणामी, न्याय दंडाधिकारी न्यायालयाने २२ मे २०१४ रोजी मालमत्तेची हिस्सेवाटणी रोखणारा आदेश दिला.

त्याविरोधात पतीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. ती याचिका या निर्णयाद्वारे गुणवत्ताहीन ठरवून फेटाळण्यात आली. रेकॉर्डवर उपलब्ध कागदोपत्री पुराव्यांवरून तक्रारकर्त्या पत्नीचा वादग्रस्त मालमत्तेवर हक्क असल्याचे दिसून येते. असे असताना पतीने तिला या मालमत्तेच्या उपयोगापासून वंचित ठेवले. कौटुंबिक हिंसाचार प्रतिबंधक कायद्यानुसार ही कृती पत्नीचे आर्थिक शोषण करणारी आहे, असे न्यायालय हा निर्णय देताना म्हणाले. 

अधिकार संरक्षणाचा कायदा

कौटुंबिक हिंसाचाराच्या बळी ठरणाऱ्या महिलांचे संवैधानिक अधिकार सुरक्षित ठेवण्यासाठी देशात कौटुंबिक हिंसाचार प्रतिबंधक कायदा लागू करण्यात आला आहे. हा कायदा महिलांना शारीरिक, लैंगिक, शाब्दिक, भावनिक व आर्थिक स्वरूपाच्या छळापासून संरक्षण प्रदान करतो, याकडे न्यायालयाने लक्ष वेधले.

पत्नीचे भावनिक शोषण करणारे कृत्य : न्यायालय

पहिल्या पत्नीच्या मुलांपासून वेगळे राहण्याचा बहाणा करून पतीने ५ फेब्रुवारी २००८ रोजी दुसऱ्या पत्नीला शेगावला नेले होते.
त्यानंतर त्याने पत्नीला माहेरी पाठवून दिले. तसेच, न्यायिक विभक्ततेची नोटीसही बजावली.
न्यायालयाने पतीचे हे कृत्य पत्नीचे भावनिक शोषण करणारे आहे, असेही नमूद केले.