लोकमत विशेष
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर - विदर्भ, मराठवाडा व उर्वरित महाराष्ट्र विकास मंडळांच्या मुद्यावर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने आग्रही भूमिका घेतली असतानाच राष्ट्रपतींकडूनच या मंडळांच्या मुदतवाढीचा आदेश निघाला नसल्याने महाराष्ट्राचे राज्यपाल किंवा राज्य सरकारच्या हातात काही नसल्याचे या क्षेत्रातील जाणकारांचे म्हणणे आहे.
या मंडळांना पाच वर्षांसाठी शेवटची मुदतवाढ ३० एप्रिल २०१५ रोजी तत्कालीन राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी विशेष आदेशाद्वारे दिली होती. ती मुदत ३० एप्रिल २०२० रोजी संपल्यानंतर नवी मुदतवाढ मिळाली नाही आणि मूळ घटनात्मक तरतुदीनुसार राज्यपालांनी गेल्या वर्षी २८ फेब्रुवारी २०२० ला अनुशेष निर्मूलनाबाबत शेवटचे निर्देश जारी केले. एप्रिल महिन्याच्या अखेरीस जेव्हा मंडळांची मुदत संपली तेव्हा राज्य व संपूर्ण देश कोरोना महामारीच्या पहिल्या लाटेचा सामना करीत होता. त्यामुळे मुदतवाढीचा प्रश्न फारसा चर्चेत आला नाही.
अनुशेष अजूनही शिल्लकच
दरम्यान, मार्च २०११ मध्ये विदर्भ व मराठवाडा या दोन्ही मागास प्रदेशांमधील आर्थिक अनुशेष संपल्याचे जाहीर करण्यात आले होते. त्यात सिंचन क्षेत्राचा अनुशेष मुख्य भाग होता. आर्थिक अनुशेष संपला असला तरी भौतिक अनुशेष मात्र अनेक जिल्ह्यांमध्ये कायम राहिला. याचा अर्थ, पैसा खर्च झाला तरी सिंचनक्षमता तयार झाली नाही, हा मुद्दा सोयीस्करपणे दुर्लक्षित करण्यात आला. शेवटच्या आकडेवारीनुसार, पश्चिम विदर्भातील अमरावती, अकोला, वाशिम व बुलडाणा या चार जिल्ह्यांमध्ये जून २०१९ अखेरीस १ लाख ६३ हजार १३९ हेक्टरचा सिंचन अनुशेष कायम आहे. मराठवाड्यात हिंगोली जिल्ह्यात अशाच पद्धतीने जून २०१९ मध्ये ८०४५ हेक्टरचा अनुशेष आहे.
अनुशेषाचे नव्याने मोजमाप आवश्यक
महत्त्वाचे म्हणजे, १९९४ मध्ये स्व. भुजंगराव कुलकर्णी यांच्या अध्यक्षतेखालील निर्देशांक व अनुशेष समितीने केलेल्या अभ्यासानंतर प्रत्यक्ष जिल्हानिहाय अनुशेषाची मोजणी झालेली नाही. अर्थतज्ज्ञ विजय केळकर यांच्या समितीने अनुशेषाचे प्रदेशनिहाय स्तर ठरविले. तथापि, त्या समितीचा अहवाल राज्य सरकारने स्वीकारला नाही. त्यामुळे नव्याने अनुशेषाची मोजणी व आधीच्या शिल्लक अनुशेष काढून टाकण्यासाठी प्रादेशिक विकास मंडळांचे अस्तित्व कायम ठेवण्याची गरज आहेच, असे जाणकारांचे म्हणणे आहे.
-------------------------------
कोट...
विकास मंडळांना मुदतवाढीचा मुद्दा आता राज्यपाल किंवा राज्य सरकारच्या हातात राहिलेला नाही. या मंडळांच्या स्थापनेची तरतूद भारतीय राज्यघटनेत असल्याने राष्ट्रपतींकडूनच त्यांची मुदत वाढविली जाऊ शकते. आता ही मंडळे बंद होऊन एक वर्षाहून अधिक काळ होऊन गेल्याने त्यांचे गठन राष्ट्रपतींच्या नव्या अध्यादेशानेच होऊ शकते.
- ॲड. फिरदोस मिर्झा, विधिज्ञ, नागपूर
------------------------------