भविष्यात स्मार्ट वीज मीटरमध्ये आणली जाईल प्रीपेड सुविधा

राज्य सरकारची माहिती : हायकोर्टात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले

नागपूर : राज्यामध्ये स्मार्ट वीज मीटरला नागरिक व ग्राहक संघटनांद्वारे जोरदार विरोध केला जात आहे. असे असतानाही राज्य सरकार स्मार्ट मीटरचे पूर्ण ताकदीने समर्थन करीत आहे. ऊर्जा विभागाचे सहसचिव नारायण कराड यांनी गुरुवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात प्रतिज्ञापत्र सादर करून स्मार्ट मीटर ग्राहकांच्या हिताचे असल्याचा दावा केला. तसेच, ग्राहकांनी मागणी केल्यास भविष्यात स्मार्ट मीटरमध्ये प्रीपेड सुविधाही सुरू केली जाईल, असे स्पष्ट केले.

स्मार्ट मीटरविरुद्ध विदर्भ वीज ग्राहक संघटनेच्यावतीने उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. त्यातील मुद्यांना राज्य सरकारने या प्रतिज्ञापत्राद्वारे प्रत्युत्तर दिले. सध्या पोस्टपेड सुविधा असलेले स्मार्ट मीटरच लावले जात आहेत. त्यामुळे मीटर रिचार्ज करावे लागणार नाही. परिणामी, रिचार्ज संपल्यानंतर वीज पुरवठा आपोआप बंद होईल, हा दावा चुकीचा आहे. वीज पुरवठा बंद करण्यापूर्वी वीज कायद्यातील कलम ५६ अंतर्गत ग्राहकांना नोटीस द्यावी लागते. या कायद्याचे पुढेही काटेकोर पालन केले जाईल. तसेच, स्मार्ट मीटरमुळे वर्तमान कर्मचाऱ्यांच्या नोकऱ्या जाणार नाही, उलट नवीन रोजगार निर्माण होईल, असे राज्य सरकारने न्यायालयाला सांगितले व ही याचिका फेटाळून लावण्याची मागणी केली.