नागपूर : गेल्या चार वर्षापासून आरटीई अंतर्गत प्रवेशित विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचे १८०० कोटी राज्य सरकारकडे थकित आहेत. हा आरटीईचा परतावा देण्यासाठी इंग्रजी शाळा असोसिएशन-मेस्टाने सरकारला दिवाळीपूर्वीचा अल्टीमेटम दिला आहे. परतावा न मिळाल्यास तीव्र आंदोलनाचा इशारा संघटनेने दिला आहे.
मेस्टाचे नागपूर विभाग सचिव कपिल उमाळे यांनी सांगितले, राज्यभरातील शाळांच्या १८०० कोटी रुपयांमध्ये नागपूर जिल्ह्यातील शाळांचे ११० कोटी रुपये सरकारकडे थकित आहेत. व्यवसायिक दराने वीजबिल आकारणी, करांचा बोझा आणि आरटीईचा परतावा वेळेवर मिळत नसल्याने इंग्रजी शाळा अडचणीत आल्या असल्याचे ते म्हणाले. सरकारकडे २०१८-१९ पासून आरटीईचा परतावा थकित आहे. सरकारने शाळानिहाय आरटीई रक्कम देयकाची माहिती मागवून दीड महिना झाला आहे. सरकारने संस्थाचालकांचा अंत पाहू नये, असा इशारा संघटनेने दिला आहे.
इंग्रजी शाळांच्या मागणीकडे सरकार व शिक्षण विभाग कानाडोळा करीत असल्याचा आरोप उमाळे यांनी केला. गेल्या चार वर्षापासूनचा परतावा दिवाळीपूर्वी करावा आणि शासन मान्यता नसलेल्या अनधिकृत शाळांवर कारवाई करावी, अशी मागणी संघटनेच्या माध्यमातून करण्यात आली आहे.