लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : यवतमाळ जिल्ह्यातील पांढरकवडा व राळेगाव वन परिक्षेत्रामध्ये वास्तव्यास असलेल्या आणि आतापर्यंत १२ महिला-पुरुषांची शिकार केलेल्या धोकादायक टी-१ वाघिणीला वाचविण्याची याचिका सर्वोच्च न्यायालयानेही फेटाळून लावली. न्यायमूर्तीद्वय मदन लोकूर व दीपक गुप्ता यांनी मंगळवारी हा निर्णय दिला.वन्यजीवप्रेमी डॉ. जेरिल बनाईत यांनी ही याचिका दाखल केली होती. सहा वर्षीय टी-१ वाघिणीला बेशुद्ध करून पकडण्याचे प्रयत्न सुरू ठेवावेत. परंतु, त्यात अपयश आल्यास पुढील मनुष्यहानी टाळण्यासाठी तिला बंदुकीच्या गोळ्या झाडून ठार मारण्यात यावे, असा आदेश प्रधान मुख्य वनसंवर्धक (वन्यजीव) ए. के. मिश्रा यांनी गेल्या ४ सप्टेंबर रोजी जारी केला आहे. टी-१ वाघिणीला नऊ महिन्यांचे दोन छावे आहेत. त्या छाव्यांना बेशुद्ध करून पकडावे व बचाव केंद्रामध्ये पाठवावे, असेही आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्या आदेशाला बनाईत यांनी सुरुवातीला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात आव्हान दिले होते. उच्च न्यायालयाने ६ सप्टेंबर रोजी मिश्रा यांचा आदेश कायम ठेवून त्याविरुद्धची याचिका फेटाळून लावली. हा निर्णय देताना वन विभागाद्वारे सादर प्रभावी पुरावे व मार्गदर्शक तत्त्वातील तरतुदी लक्षात घेण्यात आल्या. हा निर्णय विरोधात गेल्यामुळे बनाईत यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. सर्वोच्च न्यायालयानेही वन विभागाची बाजू योग्य ठरवली. टी-१ वाघिण नरभक्षक असल्याचे ठोस पुरावे वन विभागाकडे असल्याचे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयात नोंदविण्यात आले.संबंधित माणसांना या वाघिणीनेच ठार मारले याचे पुरावे वन विभागाकडे नाहीत. त्यामुळे वनअधिकारी, पोलीस अधिकारी, अशासकीय संस्थांचे प्रतिनिधी आदींची उच्चस्तरीय समिती स्थापन करून संबंधित माणसांना कोणत्या प्राण्यांनी ठार मारले याची चौकशी करण्यात यावी व चौकशी अहवाल आल्यानंतर पुढील निर्णय घेण्यात यावा असे बनाईत यांचे म्हणणे होते. वन विभागाच्या दाव्यानुसार, या वाघिणीने आतापर्यंत एकूण १२ महिला-पुरुषांचे बळी घेतले. गेल्या आॅगस्टमध्ये तिने वेडशी येथील गुलाब सदाशिव मोकासे, विहीरगाव येथील वाघू कंधारी राऊत व पिंपळशेंडा येथील नागोराव शिवराम जुनघरे यांना ठार मारले. यापूर्वी वाघिणीला बेशुद्ध करून पकडण्याचा आदेश जारी करण्यात आला होता. माणसांची शिकार करणे सुरूच असल्यामुळे तिला ठार मारण्याचा आदेश जारी करण्यात आला आहे.
वन्यप्राण्यांचे संरक्षण होऊ शकत नाही हे दुर्दैवच - डॉ. बानाईत
वन विभागावर राजकीय दबाव आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयात याचिका प्रलंबित असतानाच वाघिणीला ठार मारण्यासाठी खासगी शूटर बोलावण्यात आला. राज्यात असाच मनमानी कारभार सुरू राहिल्यास शेड्यूल-१ मधील प्राण्यांचे संरक्षण कसे होणार? वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार हे स्वत: वनक्षेत्रातील रहिवासी आहेत. असे असताना ते वन्यप्राण्यांना न्याय देऊ शकले नाहीत याला दुर्दैवच म्हणावे लागेल, असे मत डॉ. जेरिल बानाईत यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना व्यक्त केले.संबंधित व्यक्तींना या वाघिणीनेच ठार मारले याचे ठोस व काटेकोर पुरावे वन विभागाकडे नाहीत. त्यामुळे वनअधिकारी, पोलीस अधिकारी, अशासकीय संस्थांचे प्रतिनिधी आदींची उच्चस्तरीय समिती स्थापन करून संबंधित व्यक्तींना कोणत्या प्राण्यांनी ठार मारले याची चौकशी करायला हवी होती. चौकशी अहवाल आल्यानंतर पुढील निर्णय घ्यायला पाहिजे होता. नरभक्षक व संधी मिळाल्यामुळे माणसावर हल्ला करणाºया प्राण्यांमध्ये फरक करणे आवश्यक आहे. टी-१ वाघिण संरक्षित वनात असून ती आपल्या क्षेत्रातून बाहेर पडली नाही. वनाजवळ राहणाºया गावातील व्यक्ती गुरे चारणे, तेंदूपत्ता गोळा करणे इत्यादी उद्देशाने वाघिणीच्या क्षेत्रात शिरले होते. त्याकरिता वाघिणीला दोष देता येणार नाही. यासंदर्भात वन विभागाने आवश्यक उपाययोजना करायला पाहिजे. परंतु, वन विभागाला या वाघिणीस ठार मारण्याची घाई झाली आहे, असेही बानाईत यांनी पुढे बोलताना सांगितले.
वन विभागाकडे ठोस पुरावे आहेत - अ‍ॅड. कार्तिक शुकुल या वाघिणीने आतापर्यंत एकूण १२ महिला-पुरुषांचे बळी घेतले. गेल्या आॅगस्टमध्ये तिने वेडशी येथील गुलाब सदाशिव मोकासे, विहीरगाव येथील वाघू कंधारी राऊत व पिंपळशेंडा येथील नागोराव शिवराम जुनघरे यांना ठार मारले. त्याचे ठोस पुरावे वन विभागाकडे आहेत, अशी माहिती वन विभागाचे वकील अ‍ॅड. कार्तिक शुकुल यांनी दिली.यापूर्वी वाघिणीला बेशुद्ध करून पकडण्याचा आदेश जारी करण्यात आला होता, परंतु त्यात यश आले नाही. दरम्यान, माणसांची शिकार करणे सुरूच असल्यामुळे तिला ठार मारण्याचा आदेश जारी करण्यात आला आहे. काहीही करून वाघिणीला ठार मारावेच, असा एकतर्फी पद्धतीचा हा आदेश नाही. वाघिणीला सुरुवातीस बेशुद्ध करून पकडण्याचा प्रयत्न करावा, असे आदेशात स्पष्ट करण्यात आले. त्यात अपयश आल्यानंतर वाघिणीला ठार मारले जाईल. उच्च न्यायालयाने वन विभागाकडील पुराव्यांची योग्य पडताळणी केली आणि या आदेशाविरुद्धची याचिका फेटाळून लावली. त्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा आदेश योग्य असल्याचा निर्वाळा देऊन त्यात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला. वाघिणीला ठार मारण्याची वन विभागाला घाई झालेली नाही. अन्यथा वाघिणीला आतापर्यंत मारण्यात आले असते, असे अ‍ॅड. शुकुल यांनी सांगितले.