अजनी वन वाचविण्यासाठी हायकोर्टात याचिका

Save Ajni forest Petition in High Court अजनी इंटर मॉडेल स्टेशन प्रकल्पाकरिता अजनी वनातील हजारो वृक्षांची कत्तल करण्यात येणार आहे. याविरोधात जनआंदोलन पर्यावरण प्रेमींनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात धाव घेतली आहे.

ठळक मुद्देझाडे तोडण्याची नोटीस रद्द करण्याची विनंती

लोकमत न्यूज नेटवर्क 

नागपूर : अजनी इंटर मॉडेल स्टेशन प्रकल्पाकरिता अजनी वनातील हजारो वृक्षांची कत्तल करण्यात येणार आहे. याविरोधात जनआंदोलन पर्यावरण प्रेमींनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात धाव घेतली आहे. अ‍ॅड. श्वेता बुरबुरे व छायाचित्रकार अजय तिवारी यांनी अजनी वन वाचविण्यासाठी जनहित याचिका दाखल करून झाडे तोडण्याची नोटीस अवैध ठरवावी, अशी विनंती केली आहे. या याचिकेवर ४ जून रोजी सुनावणी होणार आहे.

इंटर मॉडेल स्टेशन प्रकल्पाकरिता अजनी वनातील ४९३० झाडे कापण्यात येणार आहेत. महापालिकेने २९ मे रोजी नोटीस जारी करून त्यावर सात दिवसात आक्षेप मागवले आहेत. सदर नोटीस जारी करताना कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन करण्यात आले नाही. आक्षेप सादर करण्यासाठी फार कमी वेळ देण्यात आला आहे. अजनी वन व इंटर मॉडेल स्टेशन प्रकल्पासंदर्भात आवश्यक माहिती मिळाल्याशिवाय आक्षेप सादर करणे अशक्य आहे. याकरिता प्रशासनाला अर्ज सादर करण्यात आला असून, त्यानुसार माहिती पुरवण्यात आली नाही. याकरिता झाडे तोडण्यासाठी घाई करणे बेकायदेशीर ठरेल. पर्यावरणाचे संरक्षण करणे सरकारी जबाबदारी आहे. विविध पर्यावरण संस्थांच्या अहवालानुसार नागपूरचे तापमान व प्रदूषण दिवसेंदिवस वाढत आहे. या परिस्थितीत अजनीतील घनदाट वनसंपदा नष्ट केल्यास पर्यावरणाची मोठी हानी होईल. ती हानी कधीच भरून काढता येणार नाही असे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे.

अजनी वनात कोणकोणत्या प्रकारची किती झाडे आहेत याचे तीन महिन्यात सर्वेक्षण करण्यात यावे, इंटर मॉडेल स्टेशन प्रकल्पाची माहिती रेकॉर्डवर आणण्यात यावी, अजनी वनातील किती झाडे वाचवली जाऊ शकतात याचा अभ्यास करण्यासाठी तज्ज्ञांची समिती स्थापन करण्यात यावी, अशी विनंतीही याचिकाकर्त्यांनी केली आहे. याचिकेत केंद्र सरकार, राज्य सरकार, महानगरपालिका आयुक्त, जिल्हाधिकारी, मुख्य वनसंवर्धक, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ व पोलीस आयुक्त यांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे. याचिकाकर्त्यांतर्फे ॲड. एम. अनिलकुमार कामकाज पाहणार आहेत.