संघ परिसरात करदात्यांच्या पैशांतून विकासकामे करण्यास विरोध, हायकोर्टात याचिका

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या परिसरात सार्वजनिक निधीतील एक कोटी ३७ लाख रुपये खर्चून वॉल कम्पाऊंड व अंतर्गत रस्ते बांधण्यात येणार आहे. त्याविरुद्ध नागरी हक्क संरक्षण मंचचे अध्यक्ष जनार्दन मून यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली आहे.

नागपूर, दि. 14 -  राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या परिसरात सार्वजनिक निधीतील एक कोटी ३७ लाख रुपये खर्चून वॉल कम्पाऊंड व अंतर्गत रस्ते बांधण्यात येणार आहे. त्याविरुद्ध नागरी हक्क संरक्षण मंचचे अध्यक्ष जनार्दन मून यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली आहे. याचिकेवर येत्या बुधवारी सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.
महानगरपालिकेच्या स्थायी समितीने नुकतीच संबंधित रकमेला बहुमताने मंजुरी दिली. काँग्रेसचे नगरसेवक मनोज सांगोळे, हरीश ग्वालबंशी, सय्यदा बेगम अंसारी व बहुजन समाज पार्टीचे नगरसेवक जितेंद्र घोडेस्वार यांनी संघ परिसरात सार्वजनिक पैसे खर्च करण्यास विरोध केला होता. परंतु, त्यांची दखल घेण्यात आली नाही. माहितीच्या अधिकारांतर्गत मिळालेल्या माहितीनुसार  राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नोंदणीकृत संस्था नाही. त्यामुळे संघ परिसरातील विकासकामांवर करदात्यांचे पैसे खर्च करणे अवैध आहे. महानगरपालिका आर्थिक अडचणीत असल्यामुळे अनेक सार्वजनिक योजना रखडल्या आहेत. असे असताना अनोंदणीकृत संघाच्या परिसरात एवढा मोठा खर्च करणे चुकीचे होईल असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे. याचिकेत राज्य शासनाचा सामान्य प्रशासन विभाग, मनपा आयुक्त, मनपा स्थायी समिती व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला प्रतिवादी करण्यात आले आहे. याचिकाकर्त्यातर्फे अ‍ॅड. अश्विन इंगोले बाजू मांडणार आहेत.

अशी आहे विनंती...
एक कोटी ३७ लाख रुपये मंजुर करण्याचा वादग्रस्त निर्णय रद्द करण्यात यावा व प्रकरणाची सखोल चौकशी करून अवैध मंजुरी देणा-या पदाधिका-यांवर कारवाई करण्यात यावी अशी विनंती याचिकाकर्त्याने न्यायालयाला केली आहे.