हायकोर्टात याचिका : खासगी कार्यालये, दारू दुकानांना मनाई करणाऱ्या अधिसूचनेला आव्हान

संपूर्ण महापालिका क्षेत्रामध्ये अत्यावश्यक सेवेत नसलेली खासगी कार्यालये आणि दारूसह अन्य दुकाने उघडण्यास मनाई करणाऱ्या अधिसूचनेच्या वैधतेला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात आव्हान देण्यात आले आहे.

ठळक मुद्देमनपा आयुक्तांनी अधिकाराचा दुरुपयोग केल्याचा दावा

लोकमत  न्यूज  नेटवर्क 
नागपूर : संपूर्ण महापालिका क्षेत्रामध्ये अत्यावश्यक सेवेत नसलेली खासगी कार्यालये आणि दारूसह अन्य दुकाने उघडण्यास मनाई करणाऱ्या अधिसूचनेच्या वैधतेला मुंबई उच्च न्यायालयाच्यानागपूर खंडपीठात आव्हान देण्यात आले आहे.

महानगरपालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी संबंधित वादग्रस्त अधिसूचना जारी केली आहे. त्याविरुद्ध अ‍ॅड. प्रकाश जयस्वाल, अ‍ॅड. किशोर लांबट, अ‍ॅड. कमल सतुजा, अ‍ॅड. मनोज साबळे व अ‍ॅड. श्रीरंग भांडारकर यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. मुंढे यांनी अधिकारांचा दुरुपयोग करून अधिसूचना काढली. ही अधिसूचना अवैध व आधारहीन आहे. त्यामुळे वादग्रस्त अधिसूचना रद्द करण्यात यावी, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे.
राज्य सरकारने जारी केलेल्या सुधारित मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार प्रतिबंधित क्षेत्र वगळता अन्य परिसरामध्ये अत्यावश्यक सेवेत मोडत नसलेली खासगी कार्यालये आणि दारूसह अन्य सर्व दुकाने सुरू करण्याची सशर्त मुभा देण्यात आली आहे. परंतु, महापालिका आयुक्तांनी केंद्र व राज्य सरकारच्या विरोधात जाऊन ३ मे रोजी अधिसूचना जारी केली. दुकाने व प्रतिष्ठाने कायद्यांतर्गत नोंदणी नसलेली खासगी कार्यालये आणि दारूची दुकाने जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अधिकारांतर्गत येतात. त्यासंदर्भात निर्देश देण्याचे मनपा आयुक्तांना अधिकार नाहीत, असेही याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे.