संविधान संमेलनाविरुद्धची याचिका खारीज

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने शुक्रवारी भारतीय संविधान साहित्य संमेलनाविरुद्धची रिट याचिका खारीज केली. हे संमेलन आयोजित केले गेल्यास याचिकाकर्त्याच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन होत नाही. त्यामुळे तो ही याचिका दाखल करू शकत नाही असे निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले.

ठळक मुद्देहायकोर्ट : अधिकारांचे उल्लंघन होत नसल्याचे सांगितले

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्यानागपूर खंडपीठाने शुक्रवारी भारतीय संविधान साहित्य संमेलनाविरुद्धची रिट याचिका खारीज केली. हे संमेलन आयोजित केले गेल्यास याचिकाकर्त्याच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन होत नाही. त्यामुळे तो ही याचिका दाखल करू शकत नाही असे निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले.
न्यायमूर्तीद्वय रवी देशपांडे व विनय जोशी यांनी हा निर्णय दिला. सामाजिक कार्यकर्ते डॉ. मिलिंद जीवने यांनी ही याचिका दाखल केली होती. संविधान फाऊंडेशनच्यावतीने ८ व ९ जून रोजी दीक्षाभूमी परिसरातील सभागृहात हे संमेलन आयोजित करण्यात आले आहे. ई. झेड. खोब्रागडे मुख्य आयोजक तर, रेखा खोब्रागडे या स्वागताध्यक्ष आहेत. या संमेलनामुळे संविधानाची प्रतिष्ठा कमी होईल हा याचिकाकर्त्याचा मुख्य दावा होता. संविधान हा देशाचा कायदेशीर दस्तऐवज आहे. तसेच, तो देशाचा सर्वोच्च कायदा आहे. संविधान संपूर्ण देशाने स्वीकारले आहे व संविधानानुसार संपूर्ण देशाचा कारभार चालतो. साहित्याच्या बाबतीत असे काहीच नाही. संविधान व साहित्याचा दूरदूरपर्यंत काहीच संबंध नाही. संमेलनातील वक्ते संविधानावर ढोबळ वक्तव्ये करतील. त्यातून संविधानाचा सन्मान कमी होऊ शकतो असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे होते. याचिकाकर्त्यातर्फे अ‍ॅड. बी. बी. रायपुरे तर, आयोजकांतर्फे अ‍ॅड. मकरंद अग्निहोत्री व अ‍ॅड. अब्दुल सुभान यांनी कामकाज पाहिले.