एलईडी लाईटस् कंत्राटाविरुद्धची याचिका फेटाळली

सखी इलेक्ट्रिकल्स अ‍ॅन्ड अप्लायन्सेस व सिस्का एलईडी लाईटस् यांना नागपूर व चंद्रपूर जिल्ह्यातील रस्त्यांवर सीएफएल लाईटस्च्या जागी एलईडी लाईटस् लावण्याचे कंत्राट देण्यात आले आहे. २३ जानेवारी २०१९ रोजी कंत्राटाचा कार्यादेश जारी करण्यात आला आहे. त्याविरुद्धची जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने सोमवारी फेटाळून लावली.

ठळक मुद्देहायकोर्टाचा निर्णय : आरोपांमध्ये तथ्य आढळून आले नाही

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : सखी इलेक्ट्रिकल्स अ‍ॅन्ड अप्लायन्सेस व सिस्का एलईडी लाईटस् यांना नागपूर व चंद्रपूर जिल्ह्यातील रस्त्यांवर सीएफएल लाईटस्च्या जागी एलईडी लाईटस् लावण्याचे कंत्राट देण्यात आले आहे. २३ जानेवारी २०१९ रोजी कंत्राटाचा कार्यादेश जारी करण्यात आला आहे. त्याविरुद्धची जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने सोमवारी फेटाळून लावली.
न्यायमूर्तीद्वय रवी देशपांडे व विनय जोशी यांनी हा निर्णय दिला. याचिकेतील आरोपांमध्ये काहीच तथ्य नसल्याचे निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले. यवतमाळ येथील सामाजिक कार्यकर्ते अजिंक्य पाटील यांनी ही याचिका दाखल केली होती. सदर कंत्राट वाटप करताना विविध प्रकारची अनियमितता झाली. कंत्राटदार कंपन्यांसोबत कोणत्याही प्रकारचा करार न करता एलईडी लाईटस् लावण्याचे काम १९ जानेवारी ते २२ मे २०१९ या कालावधीत पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले. दोन्ही कंपन्यांना वाटप झालेले कंत्राट अवैध असून ते रद्द करण्यात यावे असे पाटील यांचे म्हणणे होते. न्यायालयात पाटील यांनी स्वत: तर, महाराष्ट्र ऊर्जा विकास एजन्सीतर्फे अ‍ॅड. श्रीरंग भांडारकर यांनी कामकाज पाहिले.
दोन लाख रुपये काढून घेण्याची मुभा
न्यायालयाने हे प्रकरण ऐकण्यापूर्वी पाटील यांना स्वत:ची प्रामाणिकता सिद्ध करण्याकरिता दोन लाख रुपये जमा करण्याचा आदेश दिला होता. त्यानुसार, पाटील यांनी न्यायालयात रक्कम जमा केली होती. त्यानंतर न्यायालयाने प्रतिवादींना नोटीस बजावून याचिकेवर कार्यवाही सुरू केली होती. शेवटी ही याचिका खारीज झाली असली तरी, न्यायालयाने पाटील यांना संबंधित रक्कम काढून घेण्याची मुभा दिली.