आमदारांना पेन्शन, शिक्षकांना का नाही?; विक्रम काळे यांचा विधान परिषदेत सवाल

जे आमदार पाच वर्षांसाठी  निवडून येतात, त्यांना पेन्शन मिळते; पण तीस वर्षे काम करूनही शिक्षक व  कर्मचाऱ्यांना पेन्शन मिळत नाही, हा विरोधाभास योग्य नाही.

लोकमत न्यूज नेटवर्क

नागपूर : जे आमदार पाच वर्षांसाठी  निवडून येतात, त्यांना पेन्शन मिळते; पण तीस वर्षे काम करूनही शिक्षक व  कर्मचाऱ्यांना पेन्शन मिळत नाही, हा विरोधाभास योग्य नाही. त्यामुळे या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचा निर्णय घ्यावा, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे औरंगाबाद विभागाचे शिक्षक मतदारसंघाचे आमदार विक्रम काळे यांनी विधान परिषदेत केली.

महाराष्ट्रातील हजारो शिक्षक व कर्मचाऱ्यांची सेवानिवृत्ती पेन्शन म्हणजेच जुनी पेन्शन योजनेकडे लक्षवेधीच्या माध्यमातून काळे यांनी सभागृहाचे लक्ष वेधले.  राज्यातील १ नोव्हेंबर २००५ पासून पुढे सेवेत आलेल्या कर्मचाऱ्यांना नवीन पेन्शन योजना लागून करण्यात आली. मात्र, यापूर्वी जे कर्मचारी सेवेत आले त्यांच्या शाळेला अनुदान नसल्याने त्यांना जुनी पेन्शन योजनेपासून वंचित राहावे लागले. या शिक्षकांचा विषय आमदार काळे यांनी सभागृहात मांडला. या प्रश्नाकरिता लाखो शिक्षक कर्मचाऱ्यांचा मोर्चा विधानभवनाकडे आला असल्याची माहिती त्यांनी दिली.   

नवीन पेन्शन योजना लागू केली तर सरकारच्या तिजोरीवर याचा ९ हजार ५०० कोटींचा बोजा पडणार आहे. तर जुनी योजना लागू केल्यास १ लाख १५ हजार कोटींचा बोजा पडणार असल्याने जुनी पेन्शन याेजना लागू करणे शक्य नाही. २००५ पूर्वीच्या शंभर टक्के अनुदान मिळत असलेल्या शाळांतील शिक्षकांना जुन्या  पेन्शन योजनेचा लाभ दिला जाईल, अशी माहिती शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी दिली. सदस्य नागोराव गाणार, कपिल पाटील, सतीश चव्हाण आदींनी चर्चेत सहभाग घेतला.

सर्व ठळक बातम्यांसाठी जरूर वाचा महाराष्ट्रातील अव्वल मराठी वेबसाईट "लोकमत डॉट कॉम"