लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : राज्यातील वाघांच्या संवर्धन आणि वाढीसाठी वन विभागाचे प्रयत्न सुरू आहेत. त्यासाठी व्याघ्र प्रकल्पांची स्थापना करून फाऊंडेशनचीही उभारणी झाली आहे. अन्य व्याघ्र प्रकल्पांमध्ये वाघांची संख्या वाढत असताना पेंच प्रकल्पाने मात्र आहेत तेवढे वाघ पुरे, आता त्यात अधिक भर नको, अशीच भूमिका घेतलेली दिसत आहे. यामुळे पेंच व्याघ्र प्रकल्पाला वाघ केवळ निधीसाठीच हवेत की काय, असा प्रश्न निर्माण होत आहे.
मध्य प्रदेश आणि महाराष्ट्रात व्यापलेल्या पेंच प्रकल्पाची स्थापना १९६९मध्ये झाली. त्यानंतर महाराष्ट्रात पेंचचे स्वतंत्र व्यवस्थापन सुरू झाले. १९७५मध्ये पेंचला नॅशनल पार्कचा दर्जा मिळाला तर प्रकल्प म्हणून १९९९पासून काम सुरू झाले. या काळात महाराष्ट्रातील पेंच व्याघ्र प्रकल्पात आजवर ३६ ते ४० वाघांचीच नोंद आहे. ते आता येथे पुन्हा वाढायला नको, अशी भूमिका क्षेत्र संचालक डॉ. रविकिरण गोवेकर यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना व्यक्त केली. ते म्हणाले, सध्या आहेत तेवढेच पुरे. आमच्या क्षेत्रानुसार ती संख्या योग्य आहे.
आमच्याकडे वाघ मर्यादित असल्याने ताडोबासारखा वन्यजीव संघर्ष नाही. तेथील परिस्थिती सारेच पाहात आहेत. पर्यटक वाघच पाहायला येत नाहीत, तर जंगलही पाहायला येतात. येथील जंगलाचे वैविध्य आहे, त्यासाठी पर्यटक पेंचला येतात, अशीही पुस्ती त्यांनी जोडली.
वाघ जंगलासाठी महत्त्वाचाच आहे. मात्र, क्षेत्राचा विचार करता त्यांची संख्या मर्यादित असणे योग्य आहे. फाऊंडेशनमुळे विकासासाठी निधी मिळतो. त्यातून गावांचा विकास, विद्यार्थ्यांसाठी वन-शिक्षक प्रकल्प, प्रकल्पग्रस्त गावकऱ्यांना रोजगाराचे साधन, पर्यायी रोजगाराच्या योजना राबविल्या जातात. त्यासाठी निधी अधिक प्रमाणात खर्च होतो, असे गोवेकर म्हणाले.
निधी वाघांच्याच नावाने अधिक
वाघ अधिक नकोच म्हणताना ‘टायगर फाऊंडेशन’ नाव कसे चालते? या प्रश्नावर ते म्हणाले, पर्यटकांना वाघांचे आकर्षण असते. पर्यटनातून व्यवसाय वाढतो. शासनाचा निधीही वाघांच्याच नावाने अधिक येतो. क्षेत्राचा विकास करायचा असेल तर निधीची गरज आहे. ती फक्त पर्यटनातून पूर्ण होत नाही, अशी गोवेकर यांची सोईस्कर भूमिका दिसून आली.
पेंचला मिळणारा निधी
पेंच प्रकल्पाला पयर्टनातून दरवर्षी २ कोटी रुपयांचा निधी मिळतो. सरकारकडून विविध निधीच्या माध्यमातून १० कोटी रुपयांचा निधी मिळतो. बोर, उमरेड-कऱ्हांडलामधून ३ ते ४ कोटी रुपये येतात.