सूट मिळण्याच्या प्रतीक्षेत वीज बिल भरणे थंडावले

लॉकडाऊन दरम्यानच्या वीज बिलात सूट देण्याचे संकेत राज्य सरकारने दिले आहेत. यासाठी वित्त मंत्रालयाला दोन हजार कोटी रुपयाच्या निधीची मागणी करण्यात आली आहे. परंतु मंत्रिमंडळाने यावर अद्याप कुठलाही निर्णय घेतलेला नाही. दुसरीकडे वीज बिलात सूट मिळेल या प्रतीक्षेत नागरिक वीज बिल भरणे टाळू लागले आहेत.

ठळक मुद्दे महावितरणची वसुली प्रभावित : मंत्रिमंडळात अद्याप निर्णय नाही

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : लॉकडाऊन दरम्यानच्या वीज बिलात सूट देण्याचे संकेत राज्य सरकारने दिले आहेत. यासाठी वित्त मंत्रालयाला दोन हजार कोटी रुपयाच्या निधीची मागणी करण्यात आली आहे. परंतु मंत्रिमंडळाने यावर अद्याप कुठलाही निर्णय घेतलेला नाही. दुसरीकडे वीज बिलात सूट मिळेल या प्रतीक्षेत नागरिक वीज बिल भरणे टाळू लागले आहेत.
राज्याचे उपमुख्यमंंत्री अजित पवार यांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर अशी घोषणा केली होती की, राज्य सरकार वीज ग्राहकांना दिलासा देण्याच्या तयारीत आहे. या घोषणेनंतर ऊर्जा विभागाने प्रस्तावही तयार केला आहे. परंतु नंतरच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत यावर कुठलाही निर्णय होऊ शकला नाही. दुसरीकडे वीज बिलात दिलासा मिळेल म्हणून नागरिकांच्याही अपेक्षा वाढल्या आहेत. त्यामुळे अनेक नागरिकांनी आपले वीज बिल भरणे सध्या टाळले आहेत. नागपूर परिमंडळाचा विचार केल्यास जवळपास २० टक्के वसुली प्रभावित झाल्याचा दावा केला जात आहे. अशा परिस्थितीत आर्थिक संकटात सापडलेल्या महावितरणचा बोजा वाढत जात आहेत. बिल भरले तर कदाचित वीज बिलात सूट मिळणार नाही, अशी नागरिकांना शंका आहे. त्यामुळे त्यांनी बिल भरणे थांबवले आहे. यातच महावितरणचे अधिकारी स्पष्टपणे सांगत आहेत की, सर्वांनाच दिलासा मिळेल. ज्यांनी बिल भरले असेल त्यांच्या पुढच्या बिलामध्ये ती रक्कम समायोजित केली जाईल.

अशी आहे अपेक्षा
सूत्रांचे म्हणणे आहे की, राज्य मंत्रिमंडळाच्या पुढच्या बैठकीत वीज ग्राहकांना सूट देण्याच्या प्रस्तावावर चर्चा होईल. प्रस्ताव अंतर्गत १०० युनिटपर्यंतचा वापर माफ करणे किंवा ७५ टक्के कमी करणे, १०१ ते ३०० युनिटच्या बिलावर ५० टक्के आणि ३०१ ते ५०० युनीटवर २५ टक्के सूट देण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन आहे. जर हा प्रस्ताव मंजूर झाला तर जवळपास २० टक्के सूट अपेक्षित आहे. परंतु राज्य सरकार आपली तिजोरी उघडेल तेव्हाच हे मिळणे शक्य आहे.