विमान कंपन्यांच्या ‘क्रेडिट सेल’मुळे प्रवासी नाराज

कोरोना काळात रद्द झालेल्या विमान तिकिटांचे पैसे परताव्यासंदर्भात बुधवार, २३ सप्टेंबरला सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे.

ठळक मुद्देतिकिटाची रक्कम परताव्यावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : कोरोना काळात रद्द झालेल्या विमान तिकिटांचे पैसे परताव्यासंदर्भात बुधवार, २३ सप्टेंबरला सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे.
कोरोनामुळे रद्द झालेल्या तिकिटांचे पैसे विमान कंपन्यांनी परत करण्याऐवजी ‘क्रेडिट सेल’मध्ये ठेवून घेतलेले आहेत. असंख्य ग्राहकांचे कोट्यवधी रुपये त्यात अडकून आहेत. अशा अनेक प्रकरणांची दखल घेत ‘प्रवासी लीगल सेल’ने सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर न्या. अशोक भूषण, न्या. आर. सुभाष रेड्डी, आणि न्या. एम. आर. शहा यांच्या खंडपीठापुढे अनेकदा सुनावणी झालेली आहे. केंद्र सरकारतर्फे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी १५ दिवसांपूर्वी न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केले होते.

विमान कंपन्यांकडे असंख्य ग्राहकांचे कोट्यवधी रुपये अडकले आहेत. त्यातीलच नागपूरचे हरिहर पांडे यांचेही ५० प्रवाशांचे गो-एअरकडे १.३५ लाख रुपये आहेत. विमान कंपन्यांचा ‘क्रेडिट सेल’ अनेक समस्या निर्माण करणारा आहे. सरकारने यात लक्ष घालावे, त्यावर पुनर्विचार करावा. ‘क्रेडिट सेल’चा निर्णय एकतर्फी असून, बेकायदेशीर आणि मनमानी करणारा आहे, असे पांडे यांनी सातत्याने केंद्र शासनाच्या लक्षात आणून दिले होते. त्यांनी राष्ट्रपतींसह पंतप्रधान कार्यालय आणि केंद्रातील अनेक विभागांना पत्र लिहिले आहे. योग्य निर्णय घेण्यासाठी पांडे यांचे पत्र पंतप्रधान कार्यालयाने हवाई वाहतूक महासंचालनालय आणि केंद्रीय सचिवालयाने हवाई वाहतूक मंत्रालयाकडे पाठविले होते आहे. याशिवाय संसदेच्या चालू सत्रात ‘क्रेडिट सेल’वर चर्चा व्हावी, म्हणून देशातील २५० खासदारांना पांडे यांनी पत्र लिहिले आहे. सरकारने विमान कंपन्यांसोबतच प्रवाशांच्याही हिताचा विचार करावा, असे पत्रात नमूद केले आहे.