केंद्रीय समितीच्या ‘ऑन द स्पॉट’ पाहणीत अर्धवट योजना लपवल्या! सदस्यांचा आरोप

ग्रामीण भागातील नागरिकांना प्रति व्यक्ती ५५ लिटर गुणवत्तापूर्ण व शुद्ध पाणी देण्यासाठी सरकारने जल जीवन मिशन योजना सुरू केली. सन २०२१, २०२२ पासून जिल्ह्यात योजनांच्या कामाला प्रारंभ झाला.

नागपूर :  जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाकडून जलजीवन मिशन अतंर्गत सुरू असलेल्या शेकडो कामांबाबत लोकप्रतिनिधी, सरपंच यांच्या तक्रारी वाढत आहेत. केंद्रीय समितीच्या ‘ऑन द स्पॉट ’पाहणीत तक्रारी असलेल्या गावांचा समावेश न करता अधिकाऱ्यांनी ठराविक गावांतील  पूर्ण झालेल्या  योजनांची कामे दाखवून आपली पाठ थोपटून घेतली. असा आरोप जिल्हा परिषद सदस्यांनी केला आहे.

ग्रामीण भागातील नागरिकांना प्रति व्यक्ती ५५ लिटर गुणवत्तापूर्ण व शुद्ध पाणी देण्यासाठी सरकारने जल जीवन मिशन योजना सुरू केली. सन २०२१, २०२२ पासून जिल्ह्यात योजनांच्या कामाला प्रारंभ झाला. १,३०२ योजनांचा यामध्ये समावेश आहे. यापैकी ४३० योजना पूर्ण झाल्याचा पाणीपुरवठा विभागाचा दावा आहे. दुसरीकडे जलकुंभासाठी खड्डे खोदले, परंतु कामाला सुरुवात नाही. अशा परिस्थितीत उर्वरित ८७२ योजना सप्टेंबरपर्यंत पूर्ण होईल की नाही. अशी शंका निर्माण झाली आहे.

जल शक्ती मंत्रालयातील एक पथकाने दौऱ्यादरम्यान नागपूर जिल्ह्यातील कामांच्याची पाहणी केली. यात  जलशक्ती मंत्रालयाचे संचालक प्रदीप सिंग, तांत्रिक सल्लागार धीरेंद्र कुमार यांच्यासह इतरांचा समावेश होता.

आढावा बैठकीनंतर  प्रदीप सिंग हे भंडाऱ्यांतील कामांच्या पाहणीसाठी गेले, तर धीरेंद्र कुमार यांनी नागपूर जिल्ह्यातील कामांची पाहणी केली.  मात्र पाहणी दौऱ्यात जिल्हा परिषदेच्या  पाणीपुरवठा विभागातील अधिकाऱ्यांनी त्यांना ज्या तालुक्यातील गावांतील योजनांच्या तक्रारी नाही. अशा ठराविक  गावांच्या भेटीवर नेले. पथकाच्या दौऱ्याबाबत अधिकाऱ्यांनी पदाधिकारी व सदस्यांना सुगावा लागू दिला आहे.  समितीने जिल्ह्यातील सावनेर तालुक्यातील वलनी, चिचोली, वाकी, सर्रा यासह नागपूर (ग्रा.) तालुक्यातील काही गावांची पाहणी केली. येथील योजनांची कामे पूर्ण झाली असून लोकांच्या तक्रारी नाही. परंतु ज्या ठिकाणी कामे अपूर्णावस्थेत किंवा प्रगतीपथावर आहे.  नागरिकांना पाणी उपलब्ध होत नाही. अशा  गावांपासून समितीला लांब ठेवण्यात आले. समितीनेही स्थानिकांशी चर्चा करून पाण्याच्या गरजेची खातरजमा न करता दौया केल्याचा आरोप सदस्यांनी केला आहे. यासंदर्भात पाणीपुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता उमल चांदेकर यांच्याशी  मोबाईलवर संपर्क करण्याचा प्रयत्न केला. परंतु त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही.

सदस्यांना सुगावा लागू दिला नाही-खापरे
ज्या गावात शुध्द पाणी उपलब्ध होत आहे, अशच् गावामध्ये केंद्रीय समितीला नेले. परंतु मुळात ज्या ठिकाणी आजही नागरिकांना शुध्द पाणी उपलब्ध होत नाही, योजना रखडल्या  आहेत. अशा गावांपासून समितीला दूर ठेवले. समितीनेही नागरिकांकडून पाण्याच्या गरजेची खातरजमा न करता दौरा आटोपता घेतला. योजना संदर्भात समितीकडे कुणी तक्रारी करू नये, यासाठी जि.प.सदस्य व पदाधिकाऱ्यांना पथकाच्या दौऱ्याचा सुगावा लागू दिला नाही. असा आरोप जि.प.सदस्य  प्रकाश खापरे यांनी केला.