खरेदी केंद्र सुरू होण्याची चिन्ह नाही, आदिवासी भागातील धान उत्पादक शेतकरी अडचणीत

गेल्यावर्षी आदिवासी विकास महामंडळाने धानाच्या खरेदीसाठी उशीरा परवानगी दिल्याने शेतकऱ्यांनी व्यापाऱ्यांना बेभाव धानाची विक्री केली. यंदाही खरेदी केंद्र सुरू होण्याची चिन्ह नाही. त्यामुळे आदिवासी भागातील धान उत्पादक शेतकरी अडचणीत आले आहे.

ठळक मुद्दे गेल्यावर्षीही झाले नुकसान

नागपूर : ऑक्टोबर महिन्यापासून धानाच्या खरेदीला सुरुवात होते. आदिवासी भागात विविध कार्यकारी सोसायटीच्या माध्यमातून धानाची खरेदी करण्यात येते. गेल्यावर्षी आदिवासी विकास महामंडळाने धानाच्या खरेदीसाठी उशीरा परवानगी दिल्याने शेतकऱ्यांनी व्यापाऱ्यांना बेभाव धानाची विक्री केली. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसानही झाले. यंदाही खरेदी केंद्र सुरू होण्याची चिन्ह नाही. त्यामुळे आदिवासी भागातील धान उत्पादक शेतकरी अडचणीत आले आहे.

आदिवासी बहुल भागात धानाची खरेदी ही आदिवासी विकास महामंडळातर्फे केली जाते. त्यासाठी सबऐजंट म्हणून सोसायट्यांना परवानगी दिली जाते. गेल्यावर्षी महामंडळाने उशीरा परवानगी दिल्यामुळे शेतकऱ्यांनी आपले धान व्यापाऱ्यांना विकले. त्यात शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. शिवाय शेतकऱ्यांना धानाचा बोनस देखील मिळालेला नाही. यंदाही परिस्थिती अशीच आहे.

ऑक्टोबर महिन्यापासून खरेदी केंद्र सुरू होतात. परंतु अजूनही आदिवासी बहुल भागात धानाचे खरेदी केंद्र सुरू झाले नाही. यावर्षी धान खरेदी केंद्राचा परवाना देण्यासाठी महामंडळाने काही अटी शर्ती लादल्या आहेत. त्यात खरेदी केंद्रासाठी सोसायट्यांना १० लाख रुपये सुरक्षा ठेव म्हणून भरावे लागत आहे. त्यामुळे सेवा सहकारी सोसायट्या या खरेदी केंद्र सुरू करण्यास अनिच्छुक असल्याचे बोलले जात आहे. आदिवासी बहुल भागातील शेतकऱ्यांच्या धानाला अपेक्षित किंमत मिळावी यासाठी जिल्हा परिषदेने पुढाकार घेऊन महामंडळला धान खरेदी केंद्र सुरू करण्यासंदर्भात योग्य पाठपुरावा करावा, अशी मागणी जि.प. सदस्य शांता कुमरे यांनी केली.

शासनाने धान खरेदी केंद्र सुरू करण्यासाठी विविध अटी व शर्ती लादल्या आहेत. त्या अटी पूर्ण करणे छोट्या सोसायट्यांना शक्य नाही. काही सोसायट्यांना व्यापाऱ्यांचे पाठबळ आहे. त्यामुळे सोसायट्याच्या माध्यमातून धान खरेदी केंद्र सुरू झाले तरी व्यापाऱ्यांचा वरदहस्त असल्याने शेतकऱ्यांची यंदाही लुटच होईल.

गज्जू यादव, माजी उपसभापती, पं.स. रामटेक