गुन्हे पीडितांबाबतच्या सहानुभूतीमुळे आरोपीला शिक्षा सुनावता येत नाही

हायकोर्टाचा निर्णय : ठोस पुरावे रेकॉर्डवर असणे आवश्यक

नागपूर : न्यायालयाला गुन्हे पीडितांबाबत सहानुभूती असते. परंतु, आरोपीला केवळ सहानुभूतीच्या आधारावर शिक्षा सुनावली जाऊ शकत नाही. आरोपीला दोषी ठरवून शिक्षा सुनावण्यासाठी रेकॉर्डवर ठोस पुरावे असणे आवश्यक आहे, असे मुंबई उच्च न्यायालयाच्यानागपूर खंडपीठाने एका बलात्कार प्रकरणातील आरोपीला निर्दोष सोडताना स्पष्ट केले. न्यायमूर्ती गोविंद सानप यांनी हा निर्णय दिला.

सिकंदर सोमसिंग चव्हाण (२६) असे आरोपीचे नाव असून तो मंगरुळपीर, जि. वाशीम येथील रहिवासी आहे. त्याच्यावर मूक-बधिर अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार केल्याचा आरोप होता. परंतु, उच्च न्यायालयाला आरोपीविरुद्ध ठोस पुरावे आढळून आले नाहीत. आरोपीने १८ एप्रिल २०१८ रोजी रात्री ८.३० च्या सुमारास पीडित मुलीला उचलून गोठ्यात नेले व तिच्यावर बलात्कार केला, अशी तक्रार होती. घटनेच्या वेळी आरोपी २१ तर, पीडित मुलगी १७ वर्षे वयाची होती. त्यामुळे मुलीने विरोध केला असता तर, आरोपी तिला उचलू शकत नव्हता, असे न्यायालय म्हणाले. याशिवाय, मुलीच्या शरीरावर व गुप्तांगावर कोणत्याही जखमा आढळल्या नाहीत. वैद्यकीय अहवालातून मुलीला शरीरसंबंध ठेवणे सवयीचे होते, असे दिसून आले. तसेच, आरोपीविरुद्ध तक्रार नोंदविण्यात दोन दिवस विलंब करण्यात आला होता. न्यायालयाने यासह विविध बाबी लक्षात घेता आरोपीविरुद्ध गुन्हा सिद्ध होत नसल्याचे जाहीर केले.

सत्र न्यायालयाने सुनावली होती शिक्षा
२५ मे २०२२ रोजी सत्र न्यायालयाने आरोपीला दहा वर्षे सश्रम कारावास व पाच हजार रुपये दंड, अशी शिक्षा सुनावली. आरोपीने या निर्णयाविरुद्ध उच्च न्यायालयात अपील दाखल केले होते. उच्च न्यायालयाने ते अपील मंजूर करून ही शिक्षा रद्द केली. आरोपीच्या वतीने ॲड. संतोष चांडे यांनी बाजू मांडली.