फेसबुकवर कारवाई करण्याचा आदेश - हायकोर्ट

न्यायालयात जनहित याचिका प्रलंबित आहे. त्यावर न्यायमूर्तिद्वय नितीन सांबरे व अभय मंत्री यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली.

नागपूर : प्राणघातक नायलॉन मांजाची विक्री थांबविण्याबाबत उदासीन भूमिका घेणे फेसबुकच्या अंगलट आले. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने शुक्रवारी ही बाब लक्षात घेता फेसबुकवर कायदेशीर कारवाई करण्याचा आदेश सायबर गुन्हे विभाग व महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ यांना दिला.

यासंदर्भात न्यायालयात जनहित याचिका प्रलंबित आहे. त्यावर न्यायमूर्तिद्वय नितीन सांबरे व अभय मंत्री यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. गेल्या तारखेला न्यायालयाने फेसबुकला नायलॉन मांजाची ऑनलाईन विक्री थांबविण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानंतर हे प्रकरण शुक्रवारी सुनावणीसाठी आले असता फेसबुककडून न्यायालयाला योग्य सहकार्य मिळाले नाही. परिणामी, न्यायालयाने फेसबुकला फटकारून हा आदेश दिला. राज्याच्या पर्यावरण विभागाने १ मार्च २०२३ रोजी अधिसूचना जारी करून नायलॉन मांजासह काच पावडर, धातू किंवा अन्य कोणताही तीक्ष्ण पदार्थ लावलेल्या धाग्याची विक्री, उत्पादन, साठा, पुरवठा व वापर करण्याला बंदी केली आहे. त्यामुळे पतंग उडविण्यासाठी केवळ साधा सुती धागाच वापरणे आवश्यक आहे. असे असले तरी, ऑनलाईन व अवैध मार्गाने नायलॉन मांजाची विक्री होत आहे. परिणामी, न्यायालयाने गंभीर भूमिका घेतली आहे. ॲड. देवेंद्र चव्हाण यांनी न्यायालय मित्र म्हणून कामकाज पाहिले.

चंद्रपूर, भंडारा, गोंदियात उपाययोजना
चंद्रपूर महानगरपालिका आणि भंडारा व गोंदिया नगर परिषदेचे वकील ॲड. महेश धात्रक यांनी या तिन्ही शहरांमध्ये नायलॉन मांजा बंदी अंमलबजावणीसाठी प्रभावी उपाययोजना केल्या जात असल्याची माहिती दिली. बंदीचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कारवाई केली जात आहे. तसेच, बंदीबाबत व्यापक जनजागृती केली जात आहे, असे त्यांनी सांगितले.