जनसुरक्षा कायद्याला विरोध म्हणजे एकाप्रकारे जहाल डाव्यांचेच समर्थन

मुख्यमंत्री फडणवीस : आंदोलन, सरकारविरोधात बोलण्याचा अधिकार काढलेला नाही

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : जनसुरक्षा कायद्याच्या विधेयकाचे एकही अक्षर न वाचता काही लोक विरोध करीत आहेत. जे या विधेयकाच्या विरोधात बोलत आहेत ते एकाप्रकारे जहाल डाव्यांचे समर्थन करीत आहेत. या कायद्यामुळे कोणाचाही आंदोलनाचा अधिकार काढून घेतलेला नाही. कोणालाही सरकारविरोधात बोलण्यालिहिण्यापासून थांबविले नाही. सरकार विरोधात अभिव्यक्ती करण्याचा अधिकार काढून घेतलेला नाही. सर्वांना आंदोलन करता येईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. रविवारी ते नागपुरात बोलत होते.

जनसुरक्षा कायद्यात संघटनेवर बंदी आणल्यानंतरच संबंधित व्यक्तीवर कारवाई करता येईल. या कायद्यात व्यक्तीला अटक करायचे असेल, तर या कायद्यात स्थापन केलेल्या मंडळाकडून परवानगी घ्यावी लागेल. बंदी घातलेल्या संघटनेला ३० दिवसांत न्यायालयात जाता येईल. मात्र, काही लोक विधेयक न वाचताच विरोध करीत आहेत. त्यांनी अगोदर ते वाचावे असा त्यांनी शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांचे नाव न घेता चिमटा काढला. जनसुरक्षा कायद्यासंदर्भात आम्ही लोकशाही पद्धत राबविली.

सर्वपक्षीय नेत्यांची समिती बनवून त्यात कायद्यावर चर्चा केली. त्यांच्या सूचना लक्षात घेतल्या व समितीने एकमताने त्यांचा अहवाल दिला. जनतेकडूनही १२ हजार सूचना आल्या व त्यानुसार आपण ड्राफ्टमध्ये बदल केले, असे त्यांनी सांगितले. लोकशाही असलेल्या संघटनांमध्ये घुसा आणि तिथे अराजकता निर्माण करा, असा माओवाद्यांना त्यांच्या कॅडरकडून संदेश देण्यात आला आहे. आता माओवादी कोणत्या कोणत्या संस्थांमध्ये शिरले आहे, त्याची माहिती घेतली जाईल आणि कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असा इशारा मुख्यमंत्र्यांनी दिला.

निकम देशाच्या शत्रूशी लढा देत राहतील

• ख्यातनाम विधिज्ञ उज्वल निकम यांची राज्यसभेत सदस्य म्हणून नेमणूक झाली ही स्वागतार्ह बाब आहे. त्यांनी देशाकरिता, देशाच्या शत्रूविरुद्ध न्यायालयात लढा दिला. त्यांच्या प्रयत्नातून अनेक दहशतवादी, गुन्हेगार शिक्षेपर्यंत पोहोचले.
• भविष्यातदेखील ते देशाच्या संसदेपासून न्यायालयापर्यंत राष्ट्रभक्तीच्या भावनेने अशाच प्रकारे देशाच्या शत्रूशी लढत राहतील, अशी अपेक्षा आहे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.