नागपूर जिल्हा नियोजन समितीचा १२९ कोटींचाच निधी प्राप्त

Nagpur District Planning Committee 's funds जिल्हा नियोजन समितीकडून २०२०-२१ अंतर्गत ४०० कोटींचा नियतव्यय मंजूर करण्यात आला होता. ‘कोरोना’च्या पार्श्वभूमीवर राज्याच्या उत्पन्नात घट झाल्याने जिल्हाधिकाऱ्यांना काटकसर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. ‘कोरोना’चा संसर्ग अद्यापही कायम असताना जिल्ह्याला एकूण निधीपैकी १२९ कोटींचाच निधी प्राप्त झाला आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क

नागपूर : जिल्हा नियोजन समितीकडून २०२०-२१ अंतर्गत ४०० कोटींचा नियतव्यय मंजूर करण्यात आला होता. ‘कोरोना’च्या पार्श्वभूमीवर राज्याच्या उत्पन्नात घट झाल्याने जिल्हाधिकाऱ्यांना काटकसर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. ‘कोरोना’चा संसर्ग अद्यापही कायम असताना जिल्ह्याला एकूण निधीपैकी १२९ कोटींचाच निधी प्राप्त झाला आहे.

जिल्ह्यातील ‘कोरोना’ची स्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी इंदिरा गांधी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय आणि जिल्हा शल्य चिकित्सक यांना जिल्हा वार्षिक योजनेतून २०१९-२० साठी ३५ कोटी ९५ लाख तर २०२०-२१ साठी ३३ कोटी ८१ लाख रुपये असा एकूण ६७ कोटी ७६ लाख रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.

दरम्यान, जिल्हा नियोजन समितीकडून राबविण्यात येणाऱ्या आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम, मानव विकास कार्यक्रम, जिल्हा वार्षिक योजना आणि खासदारांचा स्थानिक विकास कार्यक्रम या सर्व योजना ‘आय-पास’ प्रणालीच्या माध्यमातून कार्यान्वित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ‘आय-पास’ प्रणालीत लोकप्रतिनिधींकडून आलेले पत्र, त्यावर यंत्रणाकडून मागविण्यात आलेले प्रस्ताव, यंत्रणाकडून प्राप्त होणाऱ्या प्रस्तावांना देण्यात येणारी प्रशासकीय मान्यता आणि कामांना करण्यात येणाऱ्या निधीचे वितरण ही सर्व कामे ‘ऑनलाईन’ व ‘पेपरलेस’ होणार आहेत. त्यामुळे नियोजन विभाग ‘पेपरलेस’ होणार आहे. जिल्हा नियोजन समिती कार्यालयातील सर्व योजना ‘आय-पास’द्वारे राबविणे बंधनकारक असल्याने त्यादृष्टीने सर्व कार्यान्वित यंत्रणांना आय-पासद्वारेच कामकाज करण्याच्या सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. ज्या यंत्रणा संबंधित प्रणालीत कामाच्या माहितीसह निधीची मागणी करणार नाहीत, त्यांना निधी देण्यात येणार नाही, असे स्पष्ट निर्देश जिल्हाधिकारी रवींद्र ठाकरे यांनी सर्व यंत्रणांना दिले आहेत.